केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यास अखेर सुरुवात

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यास अखेर सुरुवात झाली आहे. राणे कुटुंबाकडूनच जुहू येथील आपल्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडलं जात आहे. नितेश राणे यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना ही माहिती दिली. कोर्टाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर राणे कुटुंबाकडूनच हातोडा चालवला जात आहे. न्यायालयाने राणेंना ‘अधीश’मधील बांधकाम स्वत:हून हटवावे अथवा मुंबई महानगरपालिकेने पाडकाम केल्यास त्याचे पैसे वसूल करण्याचा इशारा नोटीसमध्ये दिला होता.

नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली ‘अधीश’ बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसंच सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी ‘अधीश’ बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान ‘अधीश’मध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं.

मुंबई महापालिकेने ‘अधीश’ बंगल्यात बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याचं निदर्शनास आणल्यानंतर नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. राणे यांनी अधीशमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने मौन बाळगलं होतं. ही बाब खटकल्याने उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले होते.

उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्यावर दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले होतं. इतकंच नव्हे तर मुंबई महानगरपालिकेकडे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी दुसऱ्यांदा केलेला राणे यांचा अर्ज न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आणि १० लाख रुपये दंड ठोठावला.