ट्रम्प यांची राजनीती, बेधडक,विक्षिप्त कृती!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे विक्षिप्त म्हणून जगप्रसिद्ध आहेत. अमेरिका हे लोकशाही राष्ट्र असले तरी ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणाचा फटका अनेकदा त्यांच्या देशाला बसला आहे. काही काळासाठी लोकशाही बाजूला ठेवून उत्तम हे नेहमीच हुकूमशाहीची वाहवा करताना दिसतात. मग, त्यांच्यावर होणारे आरोप किंवा त्यातून उद्भवणारी संकटे, यांचा ते कधीच विचार करत नाहीत, हे पूर्ण जगाला माहित आहे.

ट्रम्प यांनी पूर्ण जगापुढे अशी अनेक उदाहरणे सादर केली आहेत. पण, प्रत्यक्षात आता भारतावरच ती वेळ आल्यामुळे तो एक चर्चेचा विषय बनला आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी ती राजनीती आहे, पण भारतासाठी बेधडक, बेजबाबदारपणा विक्षिप्तपणाची कृती आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल!

भारत आणि अमेरिकेचे मित्रसंबंध

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मैत्री अवघ्या जगात प्रसिद्ध आहे. असे असतानाही ट्रम्प हे असे का वागले? हा एक शोधाचा विषय म्हणावा लागेल.

भारतीयांची वेदनादायी घरवापसी

अमेरिकेत अवैध वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना हाता-पायात बेड्या घालून अमानवी आणि अपमानास्पद वागणूक देत पुन्हा भारतात पाठवण्याचा मुद्दा सध्या देशभर गाजत आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले असून भारताने आता आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे. कोलंबियासारखा छोटासा देश अमेरिकविरोधात उभे राहण्याची हिंमत करतो, मग भारताने अमेरिकेला जाब विचारण्याचे धाडस का दाखवले नाही, असा विरोधकांचा सवाल नरेंद्र मोदी सरकारच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारा आहे.

एस. जयशंकर यांची सारवासारव

संसदेमध्ये विरोधकांनी या मुद्द्यावर ज्यावेळी मोदी सरकारला धारेवर धरले आणि तो प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला, त्यावर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यावर सारवासारव करण्याची वेळ आली. बेड्या घालणे हा अमेरिकेच्या स्थलांतरण व आयात शुल्क संचनालयाच्या मानद संचालन प्रक्रियेचा एक भाग आहे, असे ते म्हणाले. पण, याबाबत स्थलांतरितांना अमानुष वागणूक मिळू नये, यासाठी अमेरिकेशी बोलणी सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मूळ घटना अशी आहे, की अमेरिकेने १०४ भारतीयांना लष्करी विमानातून अमृतसरमध्ये आणून सोडले. ही नागरिक अवैधरीत्या अमेरिकेमध्ये राहत होते. त्यांचे बेकायदेशीर राहणे चुकीचेच आहे, पण, त्यांच्याशी झालेली गैरवर्तणूक, लष्करी विमानाचा वापर, याबाबत केंद्र सरकारकडून साधा निषेधही व्यक्त केला गेलेला नाही. त्यावरून विरोधक संतप्त झाले आहेत, आणि ते योग्यही आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या स्थलांतरितांना बेड्या घालण्याच्या धोरणाचे परराष्ट्रमंत्री समर्थन करतात, असा थेट आरोप करून विरोधकांनी चांगलाच दंगा घातला. या ठिकाणी मुद्दाम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की ती अमेरिका होती म्हणून हे जिवंत राहिले, पाकिस्तान किंवा दुसरा कोणता देश असता तर..?

हेही वाचा – पीएम स्वनिधीसाठी होणार सर्वेक्षण !

विमान का पाठवले नाही?

आपल्या स्थलांतरित नागरिकांची पाठवणी होणार हे सरकारला माहित होते, मग आपल्या नागरिकांसाठी भारताने विमान का पाठवले नाही, हा पहिला प्रश्न आणि कोलंबिया जर विमान पाठवू शकतो, तर भारत का नाही हा दुसरा प्रश्न..! याबाबत सरकारची आळीमिळी गुपचिळी आहे. आणखी किती भारतीयांना मायदेशी पाठवले जाणार आहे, असा जो प्रश्न विरोधकांना पडला आहे त्याचे उत्तरही सरकारने समाधानकारक दिलेले नाही.

स्थलांतरितांचा प्रश्न ट्रम्प यांना प्यारा !

संपूर्ण जगाशी व्यापारी संबंध जोडताना डोळ्यासमोर फक्त अमेरिकेचे हित लक्षात ठेवून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपली व्यूहरचना करीत असतात आणि तेच त्यांचे नेहमी धोरण असते, हे जगातील सर्व राष्ट्रांना माहीत आहे. स्थलांतरितांना तीव्र विरोध करणे, ही त्यांची विचारसरणी किंवा मानसिकताच आहे. म्हणूनच मेक्सिकोच्या सीमा भागात भिंत बांधण्याच्या घोषणा करण्यापासून ते अमेरिकेतील सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून देण्यापर्यंतची गर्जना त्यांनी वेळोवेळी केली आहे आणि आता सत्तेवर येताच या कारवायांना सुरुवातही केली आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

अमेरिकेत कोट्यवधी स्थलांतरित

या ठिकाणी अजून एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे, तो म्हणजे अमेरिका हा मूलतः स्थलांतरितांमधूनच आकारला गेलेला देश असून सुमारे सव्वा कोटी स्थलांतरित नागरिक तेथे राहतात. या सर्वांना हद्दपार केल्यास लोकांना ज्या विविध सेवा स्वस्तात मिळतात, त्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना विमान, जहाज अथवा बसमधून देशाबाहेर काढण्याऐवजी निवडक कारवाई करणे, ही ट्रम्प यांची व्यूहरचना असेल, त्यामुळे त्यांचे समर्थकही खुश होऊ शकतील आणि बाकी जनतेला महागाईस तोंड द्यावे लागणार नाही. हा त्यामागील साधा ठोकताळा आहे. स्थलांतरित नागरिक हे कमी पैशात विविध कामे करतात आणि अत्यंत कमी दरात आपली सेवा पुरवतात. हा संपूर्ण जगाचा अनुभव आहे.

जागतिकीकरणामुळे मजुरांचे स्थलांतर वाढले, पण ट्रम्प यांचा मुळात जागतिकीकरणासच विरोध आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की कोणी बेकायदेशीर स्थलांतराचे समर्थन करावे, असा नाही. मात्र वास्तवही नजरेआड करता येणार नाही. अमेरिकेतील भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली,असून भारताची पहिली टोळी भारतात आणून सोडली गेली आहे. अमेरिकेचे संबंध आता कसे राहणार हा प्रश्न तमाम भारतीयांपुढे उभा राहिला आहे.

नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा याच महिन्यात अमेरिका दौरा असून त्यापूर्वीच हे पाऊल उचलण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केल्यानंतर भारतात धाडण्यात येणारी ही पहिलीच टोळी होती.

खरे तर, ज्यो बायडन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाही गेल्या वर्षी आपल्या भारताच्या अकराशे बेकायदेशीर स्थलांतरि तांनाना विशेष विमानांनी भारतात आणून सोडले गेले होते. पण, त्यावेळच्या प्रशासनाने याची जाहीर वाच्यता अथवा चर्चा केली नाही, किंवा त्याचे राजकारणही केले नाही. आता, अमेरिकेच्या स्थलांतर विभागाचे अधिकारी वीस हजार बेकायदेशीर रहिवाशांना म्हणजेच स्थलांतरित भारतीयांना परत धाडण्यास सज्ज आहेत. अमेरिकेत एकूण सव्वासात लाख भारतीय कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय रहिवास करत आहेत, त्यांचा देखील मोठा प्रश्न आहेच!

प्रश्न स्थलांतरितांचा बिकट

नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत त्यांनी आपल्याला योग्य वाटत असेल ते करण्यास सांगितले आहे, ते बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत घेण्यास तयार आहेत, असे ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. जानेवारीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे प्ररराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांची यासंदर्भात भेट घेऊन चर्चा केली होती. त्यावेळी बेकायदा स्थलांतरांचीही पडताळणी करून त्यांना परत घेण्यास तयार असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, याचे भारतीयांना भान नाही.

भारतात बेकायदा राहणाऱ्यांचे काय?

आता जागतिक पातळीवर हा स्थलांतराचा प्रश्न आलाच आहे, तर भारतात बेकायदेशीरपणे राहणारे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आपल्यालाही दुसऱ्या देशात कोणत्याही अनधिकृतपणे राहणाऱ्या भारतीयांचे समर्थन करता येणार नाही. आज महाराष्ट्रात मुंबईपासून मालेगावपर्यंत असंख्य बांगलादेशी आणि रोहिंग्या राहत आहेत. त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड,रेशन कार्ड देणारे आपलेच भ्रष्ट अधिकारी असतात, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. असे भ्रष्ट अधिकारी ही खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाला लागलेली कीड आहे आणि ती चिरडायलाच हवी. डोनाल्ड ट्रम्प जर निष्ठूरपणे वागत असतील, तर मोदी सरकारला वागण्यास काय हरकत आहे? स्थलांतरित नागरिकांचा प्रश्नदेखील भारताने लवकरात लवकर सोडवावा, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे आणि आपल्या देशात बेकायदा राहणाऱ्यांना त्यांच्या घरी पाठवून द्यावे, हीच मागणी जोर धरू लागली तर त्यात गैर ते काय ?