आता सात वर्षांत विकता येतील एसआरए घरे, पूर्वी 10 वर्षांचा होता लॉक इन कालावधी

मुंबई : SRA अंतर्गत विकसित केलेली घरे आता 7 वर्षांनंतर विकता येणार आहेत. यापूर्वी 10 वर्षानंतरच विक्री करण्याची परवानगी होती. विधिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक ठेवत एसआरए अंतर्गत घरे मिळालेल्या लोकांना घरे हस्तांतरीत करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. या अडचणी दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच विविध कारणांमुळे रखडलेल्या अनेक एसआरएच्या योजनांना गती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. फडणवीस म्हणाले की, सरकार एक खिडकी प्रणालीही लागू करू शकते. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विधानपरिषदेत उद्धव सेनेचे सचिन अहिर, काँग्रेसचे बंधू जगताप यांच्यासह अनेक सदस्यांच्या शंकांचे निरसन करताना फडणवीस म्हणाले की, एसआरए अंतर्गत विकसित होणारे सर्व प्रकल्प रखडले आहेत, त्यांना गती देण्याची गरज आहे. अनेक उपाययोजना या विधेयकात घेतले आहेत. तसेच ज्यांना एसआरएची घरे विकणे कठीण जाते त्यांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव आहे.

रक्ताच्या नात्याचे 200 रुपये शुल्क देऊन हस्तांतरण केले जाईल.
फडणवीस म्हणाले की, सध्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना एसआरए योजनेंतर्गत घरे मोफत मिळतात, परंतु ते 10 वर्षांपर्यंत घरे विकू शकत नाहीत. ते पाच वर्षांपर्यंत कमी करावे, अशी मागणी लोकांनी केली, परंतु अनेकांचा विरोध होता, त्यामुळे सरकारने सात वर्षांनी विक्री किंवा हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात गरज भासल्यास पाच वर्षेही करता येईल, असेही ते म्हणाले.

विधानपरिषदेत फडणवीस म्हणाले की, झोपडीधारकाला आपल्या मुलाच्या किंवा नातवाच्या नावावर हस्तांतरण करायचे असल्यास 200 रुपये हस्तांतरण शुल्क ठेवण्यात आले आहे. दुसऱ्याला विकल्यास हे शुल्क 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी, एसआरए अंतर्गत बांधलेली घरे 10 वर्षांनंतर मुद्रांक शुल्क किंवा 1 लाख रुपये भरून विकली जात होती.