कांदा-लसणाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. अलीकडेच ५०० किलो कांदा विकून एका शेतकऱ्याला सगळा खर्च वसून करुन व्यापाऱ्याने अवघे दोन रुपये हातावर ठेवले होते. असेच काही प्रकार राज्याच्या इतर भागांमध्ये घडले होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला होता. या असंतोषाचे पडसाद मंगळवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कांदा आणि लसणाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ, पृथ्वीराज चव्हाण, अनिल देशमुख यांच्यासह विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून सरकार विरोधात घोषणा देत होते. ‘कांदा कापूसचे हाल काय, शिंदे फडणवीस हाय हाय’, ‘कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे’, ‘कांदा खरेदी केंद्रे सुरु झालीच पाहिजेत’, अशा घोषणांनी विरोधकांनी विधिमंडळाचा परिसर दणाणून सोडला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही सध्या प्रचारातच मग्न आहेत. या दोघांना सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार सध्या केवळ ४० आमदारांना खुश ठेवण्यात मग्न आहे. जनतेच्या समस्यांकडे त्यांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.

गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर प्रचंड घसरल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी शेकडो किलो कांदा विकून शेतकऱ्यांच्या हातात छदामही पडत नाही. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनाच उलट व्यापाऱ्यांना पैसे देण्याची वेळ ओढावल्याचे निदर्शनास आले होते. कांद्याची निर्यात बंद करण्यात आल्याने बाजारपेठेत कांद्याची आवक प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावांना उठाव मिळताना दिसत नाही. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रान उठवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे काय पावले उचलणार किंवा कांदा उत्पादकांसाठी एखादी महत्त्वाची घोषणा करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.