शेतकरी कर्जमाफी कशी आणि कधी करणार?

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती खात असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या समितीकडे बोट दाखवून सूचक संकेत दिले. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींची राज्य सरकार वाट पाहत असल्याचे सांगत पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ देणार या शब्दावर त्यांनी जोर दिला. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने पात्र शेतकरी कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्य सरकारला वर्षपूर्ती होत असतानाच उपराजधानी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. राज्यातील अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना उशिरा मिळालेली मदत, अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आदी विषयांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

हेही वाचा – कांदा उत्पादकांसाठी मोठी बातमी! बांगलादेशने दिली कांदा आयातीस परवानगी, दरात वाढ होण्याची शक्यता

कर्जमाफीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

शेतकरी कर्जमाफी राज्य सरकार परवडणारी आहे का? असे पत्रकारांनी विचारले असता, कर्जमाफी योजना परवडणारी असेल किंवा परवडणारी नसेल, एकदा कर्जमाफी करायची म्हटली की करायची. त्याचा फार विचार करायचा नसतो. शेतकरी कर्जमाफीवर मार्ग काढला जाईल. आम्ही केलेल्या घोषणेवर आम्ही कायम आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.
पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ देऊ

तसेच योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही लक्ष घालू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. याकामी आम्ही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची समिती तयार केली आहे. समिती कर्जमाफीसंदर्भातील सगळा अभ्यास करेल. कमिटी जसे सुचवेल तसे ध्येय धोरणे नियम आम्ही तयार करू आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले.

कर्जदारांची तपशीलवार माहिती गोळा करणे सुरू

राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० जूनची डेडलाईन देण्यात आली असून प्रवीण परदेशी समिती कर्जदारांची तपशीलवार माहिती गोळा करत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.