पुण्यातील कचराभूमीच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती￼

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: पुण्यातील बावधन परिसरात रामनदीकाठी बांधण्यात येणाऱया कचरभूमी आणि कचरा विलगीकरण प्रकल्पाच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. मुंबईस्थित पर्यावरण कार्यकर्ते डॉ स्नेहल दोंदे आणि भाग्यश्री महाले यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कचराभूमीच्या बांधकामाचा नदीच्या पाण्याच्या दर्जावर तसेच या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती माधव जमादार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी या याचिकेवर उत्त र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे वेळ मागण्यात आला, तर पुणे महानगरपालिकेतर्फे कोणीच उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने महानगरपालिकेला नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच कचराभूमीच्या बांधकामाला ११ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली.

कचराभूमी बांधण्याचा पुणे महानगरपालिका आयुक्तांचा आदेश राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय काढण्यात आला आहे. शिवाय या कचराभूमीच्या बांधकामामुळे नदीचा आकार कमी झाला आहे. बांधकामामुळे पर्यावरणाच्या होणाऱया नुकसानाचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. बावधन येथे २१ जानेवारी २०१९ रोजी कचराभूमी बांधण्याचा ठराव महानगरपालिकेने मंजूर केला होता. गेल्या ऑगस्टमध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कचराभूमी बांधण्यासाठी ७,८०० चौरस मीटरचा खुला भूखंड ताब्यात देण्याची विनंती करण्यात आली होती.

पुणे महानगरपालिका बरखास्त झाल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्तांना प्रशासक आणि प्रभारी म्हणून काम पाहण्यास सुरूवात केली. १८ एप्रिल रोजी आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कचराभूमीचे बांधकाम सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधानंतर पुणे महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी २३ डिसेंबर रोजी कचराभूमी बांधण्याचा निर्णय निलंबित केला होता, असे याचिकेत म्हटले आहे.

जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश

बेकायदा बांधकामे आणि राडारोडा टाकला जात असल्याने मुळा नदीची उपनदी असलेल्या रामनदीची रुंदी कमी झाली आहे. महानगरपालिकेला मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा करून कचराभूमीची जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.