महाराष्ट्रातील ७० आमदार दिल्लीत, लोकसभा अध्यक्षांकडून संसदीय कामकाजाचे धडे

नवी दिल्ली | लोकसभा (LOksabha) अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज संसद भवन संकुलात लोकसभा सचिवालयाने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी ओरिएंटेशन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. लोकप्रतिनिधींच्या वागणुकीवर आणि वर्तनावरच प्रातिनिधिक संस्थांची प्रतिष्ठा अवलंबून असते आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा न राहणे लोकशाहीला धोका असल्याचे त्यांनी यावेळी आमदारांना सांगितले. प्रातिनिधिक संस्थांचे सदस्य म्हणून या संस्थांची प्रतिष्ठा आणि प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी आमदारांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. लोकांचा या संस्थांवरचा विश्वास कायम राहावा यासाठी सभागृहातील बैठकांची घटती संख्या आणि कामकाजात वाढता अडथळा या मुद्द्यांवरही आपण चिंतन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

बिर्ला म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या विश्वासाला खतपाणी घालण्याची जबाबदारी नेहमीच संवेदनशील असायला हवी. सभागृहाच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. लोकप्रतिनिधी होणे हा बहुमान आणि सन्मानाची बाब असल्याचे मत व्यक्त करून ते म्हणाले की, हा विशेषाधिकार गंभीर जबाबदाऱ्यांसह येतो हे आमदारांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे लोकांच्या समस्या आणि समस्यांसाठी जबाबदार असणे हे आमदाराचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या तक्रारी सभागृहात मांडून त्यांचा आवाज बनला पाहिजे, जेणेकरुन सरकारला त्यांचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलता येतील, यावर त्यांनी भर दिला.
बिर्ला यांनी सभागृहात कायदा बनवतानाही लोकप्रतिनिधींनी त्यावर व्यापक चर्चा करून विचार करावा, अशी सूचना केली. कारण हे कायदे पुढे जाऊन सामाजिक-आर्थिक बदल घडवून आणतात. अशा परिस्थितीत कायदा बनवताना त्यात सर्व घटकांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. श्री बिर्ला यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आजच्या युगात झपाट्याने बदलणाऱ्या सामाजिक-राजकीय वास्तवानुसार धोरणे बनवली जात आहेत. त्यामुळे विधिमंडळांनी लोकांच्या गरजांना अधिक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, सभासदांना कामकाजाबाबत सभागृहाचे नियम व कार्यपद्धती यांची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे. हे नियम सदस्यांना सभागृहात विविध मुद्दे मांडण्यासाठी अनेक प्रक्रियात्मक माध्यमे प्रदान करतात.

ते पुढे म्हणाले की, “लोकप्रतिनिधींनी सभागृहातील जुने वादविवाद वाचावेत, जे त्यांना विषय सखोलपणे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. ते म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींना संबंधित क्षेत्राशी संबंधित संशोधनासाठी मदत केली पाहिजे कारण लोकप्रतिनिधींना चैतन्यशील लोकशाहीसाठी या विषयाचे योग्य ज्ञान असणे आवश्यक आहे”.
विधिमंडळांच्या कामकाजाला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याच्या आवश्यकतेबाबत, त्यांनी निर्धारित कालमर्यादेत ‘वन नेशन वन लेजिस्लेटिव्ह प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला. आमदारांनीही जनतेशी आपला संबंध वाढवण्यासाठी, त्यांच्या आशा-अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी आणि विविध विषयांवर त्यांचा अभिप्राय मिळण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी, असा सल्लाही ओमप्रकाश बिर्ला यांनी दिला