मराठा व्यक्तीला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?

मुंबई : राज्य सरकारे मराठा समाजातील व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी हे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी स्थानिक पातलीवर समिती गठीत करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आमच्या आरक्षणात मराठा समाज वाटेकरी ठरतो आहे, असा समज ओबीसींमध्ये निर्माण झाला आहे. दरम्यान, आता याच संभ्रमावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाचा नेमका अर्थ सांगितला आहे.

ओबीसी समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही
देवेंद्र फडणवीस यांना यावेळी सरकारने काढलेला जीआर आणि या जीआरमुळे निर्माण झालेल नवे प्रश्न याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा आपण जो जीआर काढला आहे, त्याने ओबीसी समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मराठा समजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा हा जीआर नाही. हा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्याबाबतचाच हा जीआर आहे.

हेही वाचा : मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू

भुजबळांना आश्वासित केले- फडणवीस
सरकारने काढलेल्या या जीआरचा पूर्ण अभ्यास केला जाईल. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणावर काय परिणाम पडतो, याचा अभ्यास करूनच वेळप्रसंगी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले जाईल, असे मंत्री तथा अजित पवार पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. ते बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीलाही उपस्थित नव्हते, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच छगन भुजबळ हे सरकारच्या निर्णयावर नाराज असल्याचे म्हटले जात आहे. यावरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. छगन भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीतून कुठेही निघून गेलेले नाहीत. छगन भुजबळ आणि माझी चर्चा झालेली आहे. त्यांना मी आश्वस्त केले आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, आता सरकारच्या शासन निर्णयावर ओबीसींकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. या निर्णयाचा ओबीसींवर परिणाम होत असल्याचे समोर आल्यास ओबीसी संघटनाही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.