केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी – सुप्रिया सुळे

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर त्याचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. विरोधी पक्ष भाजपाकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. तर, राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत बोलताना, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी आणि इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी केली.

संसदेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतलाय. यानुसार आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ४०० जागांवर निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात. आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून आरक्षणासाठी एक विधेयक केलं. एक मताने ते पास झालं आणि आरक्षणाचे सगळे अधिकार राज्यांना दिले गेले. ते झाल्यानंतर महाराष्ट्राने एक अध्यादेश काढला आणि सगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊन, म्हणजे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि भाजपा या सगळ्यांनी एक मताने त्या अध्यादेशास पाठींबा दिला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात या सगळ्यांनी मिळून ठवरलं आणि हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पंचातराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निर्णय झाला. त्यानंतर न्यायालयात असा निर्णय झाला आहे, की या प्रक्रियेला स्थगिती दिली गेली आहे. माझी एवढीच केंद्र सरकारला विनंती आहे की, एक मताने आपण हा निर्णय घेतलेला आहे. याचबरोबर भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वांवनी एक मताने निर्णय घेतलेला आहे. ”

लोकसभेत बोलताना आज ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. pic.twitter.com/vSGiMxBlV0

— Supriya Sule (@supriya_sule) December 7, 2021

तसेच, “हे करत असताना एक विषयात अडचण आहे, ते म्हणजे आम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहोत. २७ टक्क्यांचाही ओबीसीचा अधिकार आहे, त्यात आम्ही आहोत. हे करत असताना एकाच गोष्टीत अडकलो आहोत, तो म्हणजे इम्पिरिकल डेटा. इम्पिरिकल डेटा हा एका वर्षात होणार नाही. कोविडमुळे ते करणे अशक्य आहे, त्यामुळे माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की १३ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा आम्ही या स्थगितीला आव्हान दिलं आहे. तर, केंद्र सरकारला माझी अतिशय नम्र विनंती आहे की, तुमच्याकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा जर तुम्ही दिला आणि तुमची भूमिका स्पष्ट केली तर आज जो ओबीसींवर अन्याय या पंचातराज होतोय तो होणार नाही. तसेच, ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी.” असं सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी सांगितलं.