परीक्षेचं हॉल तिकीट दाखवा अन् लोकलचं तिकीट मिळवा, रेल्वेकडून उमेदवारांना सूट

मुंबई – कोरोना महामारीमुळे अद्यापही मुंबईत लोकल रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली नाही. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांना आणि लसीचे दोन डोस पूर्ण केलेल्यांनाच लोकलने प्रवास करता येतो. त्यासाठी, विशेष पास काढणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यात 4 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या एमपीएससी स्पर्धा परीक्षांच्या पार्श्वभूमी मध्य रेल्वेने उमेदवारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना एक दिवसाचा पास इश्यू करण्यात येणार आहे.

मध्य रेल्वेने ट्विट करुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे. राज्यात 4 सप्टेंबर रोजी विविध जिल्ह्यात एमपीएससीची परीक्षा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी परीक्षांसाठीचा बंदोबस्त आणि पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे, परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, एमपीएससी परीक्षेसाठी ये-जा करणाऱ्या उमेदवारांना मुंबईसह उपनगरात प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी परीक्षार्थीकडे हॉल तिकीट असणे बंधनकारक आहे. हॉल तिकीट दाखवल्यानंतरच लोकलचे तिकीट मिळेल, असेही रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

Attention…
Cadidates of MPSC exam… pic.twitter.com/dsWqPMHojB

— Central Railway (@Central_Railway) September 3, 2021

उच्च न्यायालयात याचिका

कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केवळ कोरोनावरील दोन लस घेतलेल्या व्यक्तींना लोकल प्रवास करू देण्याचा सरकारचा निर्णय आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहन टेंग्रा यांनी ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्याद्वारे दाखल केली आहे.

दोन डोस घेतलेल्यांनाच प्रवासाची मुभा

लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली असून, लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.