CM Devendra Fadanvis: राज्यात औद्योगिक विकासासाठी भक्कम पायाभरणी!

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडोर, जालना-नांदेड एक्सप्रेस वेसह राज्यातील विविध एक्सप्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गालगतच्या ‘न्यू टाऊन’ प्रकल्पांच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक आहे, तसेच जमीन देणाऱ्या भूमिधारकांचे हित राखले जावे. यावेळी, एमआयडीसीकडे एकूण ८,९६९ एकर जमीन उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करून एमआयडीसीने १ लाख एकर जमीन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई-पुणे-नागपूरबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती देणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक ते साहाय्य केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत एमआयडीसीच्या विविध जिल्ह्यांतील भूसंपादनासोबतच एमएसआरडीसीच्या शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडोर, नागपूर-गोंदिया एक्सप्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्सप्रेस वे, नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडोर, जालना-नांदेड एक्सप्रेस वे या प्रकल्पांची सध्या सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया तपासली गेली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचवले की, राज्यातील सर्व सुरू असलेले प्रकल्प येत्या ३ वर्षांत पूर्ण होण्याचे नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादनाला गती देणे आवश्यक आहे. तसेच वनक्षेत्र नसलेल्या सलग जागा उद्योजकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. विविध विभागांकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्तावही सादर करावा, ज्यामुळे राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. बैठकीत मंत्री उदय सामंत (ऑनलाईन) आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

“राज्यात औद्योगिक विकासाच्या सर्व प्रकल्पांना गती देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. उद्योजकांना आवश्यक जागा वेळेत उपलब्ध करून देऊन राज्यातील गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला आम्ही नवीन उंचीवर घेऊन जाणार आहोत.”
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस