एका राज्यात SC-ST दर्जा दिल्यास संपूर्ण देशात सुरक्षा मिळेल, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याची व्याप्ती एखाद्या व्यक्तीच्या मूळ राज्यापुरती मर्यादित नसून त्याला देशभरात सर्वत्र संरक्षण मिळते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील (एससी-एसटी) अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले. या कायद्याचा उद्देश एका वर्गाच्या सदस्यांना अपमान आणि दडपशाहीपासून स्वातंत्र्य प्रदान करणे हा होता. तसेच, त्यांचे मुलभूत, सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय हक्क सुनिश्चित करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “देशाच्या इतर कोणत्याही भागात जिथे गुन्हा घडला आहे, त्या व्यक्तीला कायद्यानुसार संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे, जरी ती तेथे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखली जात नसली तरीही, “न्यायालयाने म्हटले आहे. काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद केला की, जर पीडित व्यक्ती (पीडित) त्याच्या मूळ राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाली असेल तर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा लागू होणार नाही, परंतु अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी त्याला विरोध केला.

कायद्याचे स्पष्टीकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचे आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा अद्यापही एखाद्या राज्यातील व्यक्तीवर केला जातो की नाही हे स्पष्ट करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते की, अशी व्यक्ती कोणत्याही जाती किंवा जमातीशी संबंधित नाही. प्रत्येक राज्यांतर्गत जाती आणि जमाती अधिसूचित केल्या जातात आणि एखादी व्यक्ती एका राज्यातील अधिसूचित जातीची असू शकते जी देशाच्या इतर भागांमध्ये अधिसूचित नाही.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या
खंडपीठाने म्हटले की, ‘अनुसूचित जाती/जमातीची ओळख मर्यादित करणे, केवळ त्याच्या/तिच्या मूळ स्थितीशी संबंधित, कलम 19(1)(d) (संपूर्ण देशात मुक्तपणे फिरणे) आणि (e) (देशाचे) उल्लंघन करते. तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा त्यांचा मूलभूत अधिकार नष्ट करतो. यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्यांना त्यांच्या मूळ राज्याशी बांधील असणे आवश्यक आहे, बाहेर पडून स्वतःला पुढे जाण्यासाठी पावले उचलण्याची कोणतीही संधी नाही. हे ओळखल्या गेलेल्या वर्गाला उच्च वर्गातील सदस्यांशी स्पर्धा करण्यास प्रवृत्त करून अधिक नुकसान करेल जेवढे त्यांना घटनेत अंतर्भूत समानता प्राप्त करण्यास मदत होईल.’

जाती किंवा जमातींवर लादलेली भौगोलिक मर्यादा ही या वर्गांच्या उत्थानाच्या उद्देशाने सकारात्मक कृती म्हणून नोकरी किंवा शिक्षणात आरक्षणासाठी कायद्याने प्रदान केलेल्या विशेषाधिकारांपुरती मर्यादित आहे. त्यांचे अस्तित्व आणि अस्मिता जपण्यासाठी प्रादेशिक क्षेत्राची पट्टी लागू केली जाऊ शकत नाही.

याचिकाकर्त्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांपैकी एकासाठी उपस्थित असलेले वकील अभिनव चंद्रचूड म्हणाले की, हा कायदा फक्त एससी/एसटींना लागू होईल, असे मानले जावे ज्या राज्यात त्यांना असे मानले जाते आणि इतर कोणत्याही राज्यात नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले, असे म्हटले की, ते मान्य केले तर विशेष कायद्याचा हेतू धुळीस मिळेल. एका संकुचित अर्थाचा अर्थ असा होतो की अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तीला केवळ त्याच्या स्वतःच्या राज्यात झालेल्या अत्याचारांच्या भयानक कृत्यांपासून संरक्षण मिळण्यास पात्र असेल, त्याला असुरक्षित आणि कोणत्याही संरक्षणाशिवाय सोडले जाईल.

मार्चमध्ये निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, प्रकाश आंबेडकर आणि संजीव कदम यांच्या तीन याचिकांवर सुनावणी केली.