आता पुन्हा मिळणार ‘आनंदाचा रेशन’, १.६३ कोटी शिधापत्रिकाधारकांना होणार लाभ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गरिबांसाठी उघडली तिजोरी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : सरकारने पुन्हा एकदा सर्वसामान्य गरिबांसाठी तिजोरी खुली केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने 100 रुपयांचे रेशन किट म्हणजेच ‘आनंद का रेशन’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना १ किलो रवा, १ लिटर पामतेल, १ किलो साखर आणि १ किलो चणाडाळ यांचे पाकीट शासकीय शिधावाटप दुकानांवर केवळ १०० रुपयांत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 1 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, गेल्या दिवाळीला सरकारने 100 रुपयांची रेशन किट योजना सुरू केली होती. या योजनेशी संबंधित प्रस्तावाला शिंदे-फडणवीस सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. गुढीपाडवा आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना १०० रुपये किमतीचे रेशन किट (आनंदाचा शिळा) देण्यात येणार आहे. येत्या एक महिन्यात सरकार ही भेट सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देणार आहे.

शेतकरी आणि गरिबांना फायदा होईल…
राज्य सरकार अंत्योदय अन्न योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना, प्राधान्य कुटुंबांना आणि औरंगाबाद आणि अमरावती विभाग तसेच नागपूर आणि वर्धा सारख्या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये हे रेशन किट देणार आहे. याशिवाय दारिद्र्यरेषेखालील आणि केसरी शिधापत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. हे किट ई-पास मशिनद्वारे रेशन दुकानांवर अनुदानित दरात उपलब्ध होईल. ई-पास प्रणाली उपलब्ध नसल्यास, ऑफलाइन पद्धतीने रेशन किटचे वितरण केले जाईल.

या योजनेवर 473 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत…
सरकार महाटेंडर्स या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे रेशनचे हे गिफ्ट पॅकेट खरेदी करेल. निविदा प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत २१ दिवसांऐवजी आता १५ दिवसांत निविदा प्रक्रियेद्वारे हे किट खरेदी केले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण 473 कोटी 58 लाख रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

उर्ध्वा प्रवरा प्रकल्पाला गती मिळणार आहे…
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. येथील उर्ध्वा प्रवरा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 5177.38 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.