लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना नियमित लाभ मिळणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील अपात्र लाभार्थ्यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. नियमांचे उल्लंघन करून कोणालाही एक रुपयाचाही लाभ दिला जाणार नाही, तर योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व महिलांना नियमितपणे आर्थिक मदत मिळत राहील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या १ कोटी ६५ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

योजनेतून काही महिलांची नावे वगळण्यात आल्याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, योजना सुरू करताना महिलांना त्रास होऊ नये यासाठी सुरुवातीला कठोर तपासणी करणे शक्य नव्हते. त्यानंतर लाभार्थ्यांची पुनर्तपासणी करण्यात आली आणि ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात आली.

नियमांबाहेर जाऊन लाभ घेतलेल्या आणि वारंवार संधी देऊनही ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तपासणीदरम्यान अनेक लाख महिला लाभार्थी या आयकर भरणाऱ्या कुटुंबांशी संबंधित असल्याचे आढळून आले. नियमानुसार अशा महिला योजनेसाठी पात्र नसल्याने त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत शालेय दप्तर; शासनाचा निर्णय

योजनेत काही पुरुषांनीही अर्ज करून लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे निदर्शनास आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मुदतवाढ आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर राज्यातील १ कोटी ६५ लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. या सर्व महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचा नियमित लाभ मिळत राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

लाडकी बहीण योजना बंद व्हावी यासाठी काँग्रेस नेते न्यायालयात गेले होते, असा आरोप करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली. योजना यशस्वीपणे सुरू राहिली असून, पारदर्शक पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचत असल्याचे पाहून विरोधक निराश झाल्याचेही त्यांनी म्हटले.

नियमबाह्य लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळतानाच पात्र महिलांचा लाभ कायम ठेवला जाईल. त्यामुळे पात्र महिलांनी योजनेबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.