मोशी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबांना जास्तीत जास्त मदत द्या!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
आर्थिक नुकसानभरपाई, नोकरी, घर, मुलांच्या शिक्षणासाठी मदतीची मागणी

पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात अतिवृष्टीमुळे लँडफिलचा काही भाग खचून वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने झालेल्या भीषण दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई, कायमस्वरूपी रोजगार, घर, मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी भाजपाचे माजी नगरसेवक विकास डोळस यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी भाजपा शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, क्रीडा व सांस्कृतिक समिती सभापती कैलास कुटे, नगरसेवक राहुल कलाटे, धर्मपाल तंतरपाळे, आरपीआयचे गटनेते कुणाल वाव्हळकर, योगेश लांडगे, कुंदन गायकवाड, प्रा. उत्तम केंदळे, सचिन तापकीर, सागर गवळी, नवनाथ जगताप, शितल शिंदे, बापू घोलप, सागर आंघोळकर आणि सचिन सानप उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, मोशी येथील दुर्घटना ही केवळ औद्योगिक अपघात नसून अनेक कुटुंबांवर कोसळलेले मोठे सामाजिक संकट आहे. या दुर्घटनेत ९ कुटुंबांचा कर्ता व्यक्ती गमावला असून त्यांच्या कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन एका क्षणात संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे केवळ शोक व्यक्त करणे किंवा मर्यादित आर्थिक मदत जाहीर करणे पुरेसे ठरणार नाही. तर, महानगरपालिका, राज्य शासन आणि संबंधित वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची ठेकेदार कंपनी, विमा कंपनी तसेच, शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला संयुक्तपणे जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसाला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत नोकरी देण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत विशेष प्रस्ताव तयार करून तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय संबंधित ठेकेदार कंपनीने मृत कर्मचाऱ्यांच्या आणखी एका पात्र कुटुंबीयाला कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी. मृतांच्या मुलांच्या बालशिक्षणापासून उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचा संपूर्ण खर्च कंपनीने उचलावा. कुटुंबातील विधवा महिला अथवा अन्य आश्रितांना स्वयंरोजगारासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य, व्याजमुक्त कर्ज किंवा कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.

तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण योजना, एसआरए अथवा महानगरपालिकेच्या उपलब्ध योजनांमधून प्रत्येक पीडित कुटुंबाला कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून देण्यात यावे. जखमी कर्मचाऱ्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च महानगरपालिका आणि संबंधित कंपनीने संयुक्तपणे उचलावा. त्यांना विमा लाभ, पुनर्वसन, आर्थिक सहाय्य आणि आवश्यक असल्यास कृत्रिम अवयव, पुनर्वसन उपचार तसेच मानसोपचार सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

डोळस यांनी दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार आणि संस्थांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व कचरा डेपो, वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प आणि लँडफिल क्षेत्रांचे स्वतंत्र तांत्रिक सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे, तसेच दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र समन्वय अधिकारी नियुक्त करून मदतीची संपूर्ण प्रक्रिया वेळबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, अशीही मागणी केली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या :

1. प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला महानगरपालिका, ठेकेदार कंपनी, विमा संरक्षण आणि शासनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त संयुक्त आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
2. मृत कर्मचाऱ्यांच्या एका पात्र वारसाला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत नोकरी देण्यासाठी विशेष प्रस्ताव मंजुर करुन शासनाकडे पाठवावा. संबंधित ठेकेदार कंपनीने आणखी एका पात्र कुटुंबीयाला कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा.
3. मृतांच्या मुलांच्या शैक्षणिक साहित्याचा संपूर्ण खर्च कंपनी व शासनाने उचलावा. प्रत्येक पीडित कुटुंबाला प्रधानमंत्री आवास योजना, एसआरए किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांतून कायमस्वरूपी घर उपलब्ध करून द्यावे.
4. दुर्घटनेची न्यायालयीन अथवा उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी लँडफिल आणि वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पांचे नियमित सुरक्षा ऑडिट, आपत्कालीन यंत्रणा आणि मानक कार्यपद्धती (SOP) बंधनकारक करावी.
5. जखमी कर्मचाऱ्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च, विमा लाभ आणि आवश्यक आर्थिक सहाय्य तातडीने उपलब्ध करून द्यावे.

“मोशी दुर्घटनेत अनेक कुटुंबांचा कर्ता व्यक्ती हिरावला गेला आहे. या कुटुंबांचे दुःख कोणतीही आर्थिक मदत भरून काढू शकत नाही. मात्र, त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी महापालिका, संबंधित कंपनी आणि शासनाने संयुक्तपणे जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई, कायमस्वरूपी रोजगार, घर, मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी द्यावी. ही केवळ मदतीची बाब नसून प्रशासनाची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक पीडित कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत.”
– विकास डोळस, माजी नगरसेवक, भाजपा.