महाराष्ट्र राजकारण : ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांनाच दिलेय मंत्रीपद,

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबईः

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. आता हा विस्तार पावसाळी अधिवेशनानंतर होईल, तर विभागांचे वाटप आज किंवा उद्या होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता सर्वच दावेदार आमदारांच्या नजरा आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागल्या आहेत. नव्या विस्तारात तिन्ही पक्षांच्या वाट्याला कमी मंत्रीपदे असतील. विशेषत: 4-4-2 या फॉर्म्युल्यानुसार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला दोनच मंत्रीपदे मिळतील. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. सत्तेसाठी भाजपसोबत आल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार सध्या निराश दिसत आहेत. मात्र, आता त्यांना सत्तेत वाटा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे अजित पवार गटातील तीन आमदारांनी नाराजी व्यक्त करत वेगळी भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादीत फूट होऊन पंधरवडाही होत नाही तोच अजित पवार यांच्या गोटात नाराजी आणि कुरबुरी सुरू आहेत.

या तीन आमदारांपैकी माणिकराव कोकाटे, अतुल बेनके आणि किरण लहमटे यांनी मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्तेत वाटा न मिळाल्याने तिन्ही आमदार नाराज आहेत. अजित पवार यांच्यासोबत गेल्यास या आमदारांना मंत्रिपद मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र आता त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

आमदार नाराज का?
या आमदारांच्या नाराजीचे एक कारण म्हणजे ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. ज्यांची चौकशी सुरू झाली आहे, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. अनेक वर्षे मंत्री राहिलेल्या आमदारांना पुन्हा मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. शरद पवारांसारख्या राष्ट्रीय नेत्याला सत्तेतून बाहेर पडूनही वाटा मिळत नसेल, तर वेगळी भूमिका घेतलेली बरी, असे या आमदारांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत या आमदारांची मनधरणी करणे अजित पवारांसमोर मोठे आव्हान असेल.

‘प्रत्येक परिस्थितीत राष्ट्रवादी आणि शरद पवार सोबत’, अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पुनरागमनावर अनिल देशमुख म्हणाले मोठी गोष्ट

मंत्रिमंडळ विस्तार की वाद?
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे राष्ट्रवादीचे काही आमदार सत्तेत वाटा न मिळाल्याने नाराज आहेत, तर दुसरीकडे शिंदे गटाने राष्ट्रवादीला वजनदार आणि मलईदार खाती देण्यास विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरून शिंदे गट आक्रमक झाला आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी राष्ट्रवादीपुढे झुकणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली आहे. दिल्लीचे ऐकायचे की आपल्या आमदारांचे ऐकायचे हे शिंदे यांच्यासमोर अवघड आहे?