मोसमी पावसाच्या विलंबामुळे नव्याने धरण जलाशय प्रचलन आराखडा

पुणे : जलसंपदा विभाग धरणांतील पाण्याचे १५ जुलैपर्यंतचे नियोजन करतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मोसमी पावसाचे आगमन लांबणीवर पडत असल्याने धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे १५ जुलैऐवजी १५ ऑगस्टपर्यंत नियोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी नव्याने धरण जलाशय प्रचलन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

राज्यभरात धरणांमधील पाण्याचे नियोजन ब्रिटिश काळापासून आतापर्यंत सुरू असलेल्या प्रचलित पद्धतीनुसार होत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून पर्जन्यमान बदलले आहे. मोसमी पाऊस दाखल होण्याचे प्रमाण पुढे-मागे होत आहे. तसेच अवकाळी पाऊस, कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने ही प्रचलित पद्धत बदलून नव्याने धरण जलाशय प्रचलन आराखडा तयार करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मोसमी पाऊस माघारी परतल्यानंतर धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठय़ाचे पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी लागणारे पाणी, उद्योग, विद्युत निर्मिती आणि आरक्षित पाणी आदींचे वर्षभरासाठीचे नियोजन करण्यात येते. जून महिन्यात मोसमी पाऊस सक्रिय होणार, असे गृहीत धरून जलसंपदा विभागाकडून दरवर्षी १५ जुलैपर्यंत पाणी पुरेल, असे नियोजन केले जाते. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पावसाचे आगमन जुलैपर्यंत लांबत आहे. महानगरांसह, शहरांमधील वाढती लोकसंख्या, विकासकामे, उद्योग-व्यवसाय, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा खरिपाचा पेरणी हंगाम या गोष्टी लक्षात घेता प्रचलित धोरणानुसार पाण्याचे नियोजन कोलमडत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगाव, धुळे, तर मराठवाडय़ात औरंगाबाद, बीड, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये पाणीकपात कायम ठरलेली आहे, तर पुणेकरांवर गेल्या दोन वर्षांपासून पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे.

सूक्ष्म आराखडय़ाला सुरुवात

बदलत्या पर्जन्यमानामुळे जुलैऐवजी ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत धरणांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत जलसंपदा विभागाने सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. धरणातील पाण्याची साठवण क्षमता, गाळ, बाष्पीभवन, शहरांमधील पाण्याचे लोकसंख्येनुसार वितरण, गळती, सिंचनासाठीची आवर्तने, पाणीचोरी, भविष्यकालीन उद्योग-व्यवसाय, विकासकामे, विद्युत निर्मिती आदींसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचा यामध्ये विचार करण्यात येत आहे.

प्रचलित पद्धतीनुसार १५ जुलैपर्यंत पाणीवाटपाचे नियोजन करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून पर्जन्यमान बदलले आहे. त्यानुसार जुलैऐवजी ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून धरणे, पाणीसाठा आणि पर्जन्यमान यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे.

– ह. वि. गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, पुणे विभाग