मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांविरुद्ध कारवाईला मुहूर्त मिळेना

महानगरपालिकेचा कारवाईचा आराखडा तयार, पण आयुक्तांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

मुंबई : मुंबईमधील सर्वच दुकाने आणि आस्थापनांवरील नालफलक मराठी भाषेत असावेत असे निर्देश राज्य सरकारने दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपविली आहे. मात्र दुकानदारांच्या मागणीनुसार चार वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही या निर्देशांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्याची तयारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मात्र त्याला अद्याप महानगरपालिका आयुक्तांकडून मंजुरी मिळू शकलेली नाही. मुंबईत कारवाईचा मुहूर्त कधी साधणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलकात बदल करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ गेल्या आठवड्यात संपुष्टात आली. मात्र त्यानंतरही मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाईला सुरुवात झालेली नाही. या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिकेने कारवाईचा आराखडा तयार केला असून आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. तर दुसरीकडे दुकानदारांच्या संघटनेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कारवाईला स्थगिती मिळवण्याचे प्रयत्न संघटनांनी सुरू केले आहेत.

कारवाईचा आराखडा तयार असून केवळ आयुक्तांच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. दुकानदारांच्या संघटनेने कारवाई टळण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. संघटनेने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाची नवरात्रोत्सवाची सुट्टी संपेपर्यंत कारवाई करू नये अशी मागणी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. नवरात्रोत्सव आणि दसरा झाल्यानंतर आता प्रशासन कारवाईबाबत कोणती पावले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मार्च महिन्यात राज्य सरकारने सर्व दुकाने, आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक लावणे बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र व्यापाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने दुकाने-आस्थापनांवर मराठी भाषेतील फलक लावण्यासाठी आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ दिली होती. चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३० सप्टेंबर रोजी संपु्ष्टात आली.