पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकासाठी आढावा बैठक संपन्न

पिंपरी | अंदाजपत्रक तयार करताना आर्थिक परिस्थिती, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विविध विभागांनी नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करावे. नागरी केंद्रित विकास हा महापालिकेच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू राहील आणि त्या दृष्टीने सर्व विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. तसेच यामध्ये उपलब्ध संसाधनांचा योग्य व कार्यक्षम वापर करून नागरिकांना अधिक सक्षम व दर्जेदार सुविधा देताना लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य देखील प्रशासनाला लाभणार आहे, असे मत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केले.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचा आढावा घेण्यासाठी दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृह येथे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आयोजित केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस महापौर रवि लांडगे आणि सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे हे उपस्थित होते.

तसेच बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, विक्रांत बगाडे, सह आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविण जैन, नगरसचिव मुकेश कोळप, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे, अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभयचंद्र दादेवार, सहशहर अभियंता अजय सुर्यवंशी, मनोज सेटीया, उप आयुक्त अण्णा बोदडे, संदीप खोत, चेतना केरूरे, व्यंकटेश दुर्वास, ममता शिंदे, पंकज पाटील, राजेश आगळे, सहाय्यक आयुक्त अमित पंडीत, सिताराम बहुरे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह संबंधित विभागांचे विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : ५ लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांनी वेळेत भरला मालमत्ता कर

बैठकीत घेण्यात आला आर्थिक स्थितीचा सखोल आढावा..

बैठकीदरम्यान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविण जैन यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा तपशीलवार आढावा सादर केला. यामध्ये सर्वसाधारण निधीची तरतूद, विविध बँकांमधील मुदत ठेवी, विद्यमान कर्जाची स्थिती, मागील चार वर्षांतील जमा खर्च, मासिक महसुली खर्चाची आवश्यकता, अस्थायी अस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या व त्यांना देण्यात येणारे मानधन, दायित्व निधी, मुद्रांक शुल्क व अन्य उत्पन्नाचा गोषवारा तसेच करसंकलन विभागाची मागील तीन वर्षांची आणि चालू वर्षातील कामगिरी यांचा समावेश होता. यासोबतच विविध विभागांना प्रस्तावित निधीची तरतूद, अंतिम टप्प्यात असलेली विकासकामे आणि नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

शहराचा विकास हा नागरिकांच्या जीवनमानाशी थेट जोडलेला आहे. नागरी केंद्रित विकास साधायचा असेल तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. अंतिम टप्प्यातील कामे प्राधान्याने पूर्ण करून नागरिकांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाणीपुरवठा, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा बळकट करणे अत्यावश्यक आहे. पर्यावरण, आरोग्य, क्रीडा आणि वैद्यकीय सेवा या मुख्य क्षेत्रांवर भरीव तरतूद करून प्रत्येक घटकापर्यंत सुविधा पोहोचतील, याची हमी देणारे अंदाजपत्रक सादर करणे गरजेचे असून सर्वसामान्य नागरिकांचे समाधान हेच प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचे अंतिम ध्येय असावे.

– रवि लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी व नागरी सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनात सहभाग आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन समन्वयातून काम करावे. शहराचा विकास करताना पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यावर भर दिला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने अंदाजपत्रकात ठोस तरतूद असावी. शासनस्तरावरून आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातूनच प्रत्येक नागरिकापर्यंत सेवा प्रभावीपणे पोहोचू शकतील.

– प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

दीर्घकालीन विकासाच्या आराखड्यावर भर

बैठकीत आगामी वर्षासाठी महसुलवाढ, करसंकलन कार्यक्षमता, आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक, पर्यावरणीय संतुलन राखणारे प्रकल्प, क्रीडा सुविधा विकास, तसेच शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबाबत व्यापक चर्चा झाली. तसेच अंतिम टप्प्यातील विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नव्याने प्रस्तावित प्रकल्प राबविताना आर्थिक शाश्वतता आणि नागरिकहित हा मूलभूत निकष ठेवण्यावर भर देण्यात आला. महानगरपालिकेचे २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक हे केवळ महसुली दस्तऐवज न राहता, शहराच्या सर्वांगीण आणि नागरिकाभिमुख विकासाचा आराखडा ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.