कचरा नियमांची सक्ती आणि सोसायट्यांवरील दंडात्मक कारवाई तुर्तास रोखा! : आमदार शंकर जगताप

पिंपरी- चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांवर (Bulk Waste Generators) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. नियमांची व्यवहार्यता न तपासता थेट दंडात्मक कारवाई केल्यास नागरिकांमध्ये भीतीचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शंकर जगताप यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देत जनभावना प्रशासनासमोर मांडल्या.

आमदार जगताप यावेळी म्हणाले, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महापालिकेचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिक, गृहनिर्माण संस्था (सोसायट्या) आणि व्यावसायिक आस्थापना यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम, अस्वस्थता आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा

‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटाच्या टीमने घेतली महापौर रवि लांडगे यांची भेट

अनेक गृहनिर्माण संस्थांना ‘BWG’ म्हणून लागू होणाऱ्या निकषांची, आवश्यक तांत्रिक सुविधांची आणि आर्थिक तरतुदींची पुरेशी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येत असून, सोसायट्यांकडे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा, तांत्रिक मनुष्यबळ व आर्थिक क्षमता उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत थेट दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलल्यास नागरिकांमध्ये नकारात्मक भावना वाढीस लागेल, अशी भीती आमदारांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहेत आमदारांच्या प्रमुख मागण्या:

महापालिकेने प्रस्तावित केलेली दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई तुर्तास स्थगित करावी.

व्यापक जनजागृती व मार्गदर्शन: नियमांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांची चर्चा करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित कराव्यात.

‘BWG’ संदर्भातील दंडात्मक व फौजदारी कारवाईस स्थगिती देऊन, सर्वपक्षीय एक संयुक्त बैठक महापालिकेने तातडीने आयोजित करावी.

नागरिकांना या नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी वाजवी व पुरेसा कालावधी देण्यात यावा.

“प्रशासनाने थेट दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी व्यावहारिक कृती आराखडा जाहीर करावा.

पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापन स्वागतार्ह असले, तरी सोसायट्यांवर थेट दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार ठेवणे चुकीचे आहे. नागरिकांकडे पुरेशी जागा, तांत्रिक माहिती आणि आर्थिक क्षमता नसताना प्रशासनाने थेट फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारणे अन्यायकारक आहे. महापालिकेने या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती देऊन, आधी नागरिकांशी चर्चा करावी, व्यापक जनजागृती करावी आणि एक व्यावहारिक कृती आराखडा जाहीर करावा. नागरिकांमधील संभ्रम व असंतोष दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी सर्व घटकांची संयुक्त बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि सोसायट्यांनी पूर्वतयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा.

– आमदार शंकर जगताप (चिंचवड विधानसभा).