‘आरे’च्या जंगलाकडे सरकारचं दुर्लक्ष, गेल्या २ महिन्यात लागल्या तब्बल २१ आगी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई – ‘महाराष्ट्राची फुफ्फुसे’ ज्याला म्हटली जातात असे, बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील, आरेचं जंगल हा मुंबईकरांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. गेल्यावर्षीच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान मेट्रो शेडवरून, आरेचा मुद्दा हा राजकारणात जणू काही पेटलाच होता.

त्यांनतर सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील जागा जंगल घोषित केली व हा वाद शमला. हे 800 एकराचं जंगल टिकवणं आपलं काम आहे, असंही मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते. मात्र, मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळताना, कदाचित त्यांना या गोष्टीचा विसर पडला आहे की काय, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.

याला कारण म्हणेज, गेल्या दोन महिन्यात ‘आरे’च्या जंगलात लागलेल्या २१ आगींच्या बाबतीत सरकार निष्क्रीय झालेले दिसत असून, स्थानिक नागरिकांनी, आदिवासींनी व आता ‘आप’नेही याचा जाहीर निषेध केला आहे. “येथे आगी लावत मुबंईकरांच्या पाठीत सुरा खूपसून; आरेचे जंगल बिल्डरांच्या ताब्यात देत, मुंबईकरांना फसविण्याचा डाव आहे का?” अशी टीका करत ‘आप’ने संताप व्यक्त केला आहे. या व्यतिरिक्त आता पर्यावरण मंत्री कुठे आहेत? असे म्हणत, आरे वाचविण्यासाठी करण्यात आलेल्या दाव्यांचे काय झाले? असाही सवाल ‘आप’ने केला आहे.

आरे हे संरक्षित जंगल आहे, जे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे. हा अत्यंत नाजूक पर्यावरणीय भाग आहे. जगातले ‘शहरात वसलेले एकमेव जंगल’ असा ‘आरे’च्या जंगलाचा लौकिक आहे. ‘आरे’चा भाग हा भूजलासाठी महत्त्वाचा पाणलोट क्षेत्र आहे. शिवाय मुंबईतील मिठी आणि ओशिवरा या दोन नद्यांचे मूळ क्षेत्र या भागात आहे. याच्यासोबत हा भाग जैवविविधतेचे माहेरघर आहे.

‘आरे’च्या या आगींबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका काहीही करत नाही. जंगल नष्ट करून जमिनींवर आक्रमण करण्याचे काम सुरु आहे. याकडे कानाडोळा केला जात आहे, अशी टीका आता नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जंगल वाचायला हवे, अशी मागणी पर्यावरणवादींनी सुरु केली आहे.

दरम्यान, ‘आरे’च्या जंगलात लागलेल्या आगींनी अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना वाचा फोडली आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत एकूण किती आगी लागल्या?

लागलेल्या आगींचे एकमेकांपासूनचे अंतर किती होते?

ज्या ठिकाणी आगी लागल्या त्या जमिनीसंदर्भात कोणत्या बिल्डरने प्रस्ताव दिले होते का?

वन विभाग का चौकशी करत नाही?