प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे अनेक अधिकारी पदोन्नतीच्या लाभापासून वंचित

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वर्ग 1 ते वर्ग 4 मधील कर्मचा-यांचा अकृतीबंद महासभेच्या मान्यतेने 2016 रोजी राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. अकृतीबंधानुसार वेगवेगळ्या विभागातील अनेक पदांना मंजुरी मिळालेली नाही. तर, काही पदांना मंजुरी मिळूनही ती पदे अद्याप भरली गेली नाहीत. त्यामुळे असंख्य अधिका-यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळालेला नाही. लाभ न घेताच अनेकांना मनपा सेवेतून निवृत्ती घ्यावी लागली. याला प्रशासनातील अधिकारीच जबाबदार असून अशा बेजबाबदार अधिका-यांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्याचे काम आयुक्त राजेश पाटील यांना करावे लागणार आहे.

महापालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम 2020 ला 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार मनपा आस्थापनेवरील अत्यावश्यक सेवेतील वर्ग 1 व 04 च्या पदांचा आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे. त्यामध्ये नागरवस्ती विकाय योजना विभागातील उपायुक्त, मुख्य समाज विकास अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, लेखाधिकारी या अभिनामांच्या पदांचा समावेश नाही. 2016 मध्ये आकृतीबंध मंजुरीसाठी पाठविलेला असताना देखील ही पदे मंजूर नाहीत. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी या पदांवर अनुभवी व निष्णांत अधिका-यांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. परंतु, ही पदेच मंजूर नसल्यामुळे नागरवस्ती विभागाचे कामकाज सक्षमपणे राबविण्यात अडचणी येत आहेत. ही पदे मंजूर करण्यासाठी पालिका प्रशासनातील अधिका-यांनी गेल्या पाच वर्षात राज्य शासनाकडे एकदा सुध्दा पाठपुरावा केलेला नाही. अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे पालिकेचे कामकाज धिम्या गतीने होत आहे. त्याचा नगरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

या विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासनाचा सहायक आयुक्त नियुक्त केला जातो. योजनांची माहिती व त्या राबविण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसल्यामुळे लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मनपा आस्थापनेवरील समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले हे मुख्य समाज विकास अधिकारी पदासाठी पात्र आहेत. परंतु, त्यांना इतर अधिका-यांप्रमाणे राज्य शासनाच्या नियमाधीन राहून नियुक्ती दिली जात नाही. मुख्य समाज विकास अधिकारी हे पद मंजूर नसल्यामुळे अडचणींना तोंड देण्याची वेळ येऊ लागली आहे. त्यामुळेच तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मागील महिन्यात मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला मंजुरी घेण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. त्याचाही पाठपुरावा प्रशासनातील संबंधित अधिकारी करत नसल्यामुळे या विभागाच्या कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत.