शहर विकासाची आव्हाने! देवेंद्र- राज भेटीचा अर्थ काय?

नवी मुंबईतील राजकीय व प्रशासनिक हालचालींमध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेली भेट निश्चितच महत्त्वाची ठरली आहे. ही भेट राजकीय रंगसंगतीपेक्षा जास्त शहर विकास, वाहनतळ, आणि पार्किंग व्यवस्थापन यांसारख्या मूळ प्रश्नांवर केंद्रित होती, हे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. या संवादातून उलगडलेली वास्तवस्थिती आणि राज ठाकरे यांचे विचार हे केवळ एक पक्षीय भूमिका नसून, शहरांच्या वाढत्या समस्या सोडवण्यासाठी सखोल चिंतन करायला भाग पाडतात.

केवळ रस्ते आणि वाहने नव्हे, तर नियोजनाचा अभाव
महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. परप्रांतीय लोकांचा येणारा लोंढा या शहरांना वेगाने विस्तारण्यास भाग पाडतोय, पण त्याचा पुरेसा परिणामकारक नियोजन न झाल्यामुळे समस्यांचे बळ वाढले आहे. रस्ते छोटे, वाहतुकीसाठी असलेल्या जागा अपुरी, आणि पार्किंगची तुटवडा यामुळे ट्रॅफिक कोंडी आणि अपघातांची शक्यता वाढली आहे.

राज ठाकरे यांनी पार्किंगचे महत्त्व अधोरेखित करत सांगितले की, “सर्वच गोष्टी फुकट मिळत नाहीत.” शहरात पार्किंगची जागा, वाहनतळ व्यवस्थापन यासाठी थोडा खर्च करावा लागेल, हे स्विकारले पाहिजे. मुंबईसारख्या घनदाट शहरात गाडीची सुरक्षितता आणि ती रस्त्यावर व्यवस्थित पार्क होणे यासाठी महिन्याला काही हजार रुपये फी लावणं, म्हणजे फक्त ट्रॅफिक समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याचा एक पर्याय आहे.

हेही वाचा : देवकर प्लाझा फसवणूक प्रकरण : ५४.५० लाख रुपयांची फसवणूक

जर आपण या बाबतीत दबाव टाकला नाही, तर शहरांतील ट्रॅफिकचा कोंडीत वाढ होईल आणि सामान्य नागरिकांची दैनंदिन जीवनं अधिक कष्टदायी होतील. याशिवाय, थोडक्यात जागा जास्त लोकसंख्येसाठी पुरेशी नाही यावर लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. शहराची वाढ एकवटलेली आणि नियोजित हवी; केवळ जमीन विक्री करुन किंवा इमारती उंचावून समस्या सुटणार नाहीत.

फक्त जागेचा प्रश्न नाही, तर धोरणाचा मुद्दा

राज ठाकरेंच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत सी-लिंक परिसरात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला, पण काही धनदांडग्यांनी दबाव टाकून ती जागा काढून टाकायला भाग पाडले. हे दाखवते की शहर विकासात व्यावसायिक दबावांमुळे सार्वजनिक हिताची दखल न घेतली जाते. शहरात पार्किंगची जागा ही फक्त कारचे थांबण्याचे ठिकाण नाही, तर रस्त्यांवरील ट्रॅफिक व्यवस्थापनाचा महत्वाचा भाग आहे. पार्किंगचा प्रश्न जर व्यवस्थित हाताळला नाही, तर रस्त्यावर वाहने अडथळा निर्माण करतील, ज्यामुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे पार्किंगसाठी जागा राखणे आणि त्यासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे.

अर्बन नक्षलवादाऐवजी शहरांमध्ये शिस्तीची गरज

राज ठाकरेंनी अर्बन नक्षलवादाबाबत म्हणणं केवळ विडंबनच नाही, तर एक गंभीर इशारा आहे की, शहरांच्या विकासासाठी आणि प्रशासनासाठी योग्य शिस्तीची गरज आहे. अर्बन नक्षलवादाच्या धुमाकूळात हरवलेला समाज आणि प्रशासन खरा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, आणि त्यामुळे ज्या मूलभूत समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, त्या अधिकच गुंतागुंतीच्या होत आहेत. शिस्तीमुळे ट्रॅफिक नियंत्रित होतो, सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा सुधारतो, आणि नागरिकांचा जीवनमान सुधारतो. पण यासाठी प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकत्र काम करून शिस्तीबाबत कडक धोरण आखणे आवश्यक आहे.

जमीन व विकास: धोरणात्मक निर्णय

राज ठाकरेंनी त्यांच्या भाषणात अदानीसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या जमिनीच्या खरेदीबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. धारावी सारख्या भागात रस्त्यांचे काय होणार, सार्वजनिक सुविधा कशा राहतील याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. नगर नियोजन (DP) आणि टाऊन प्लॅनिंग (TP) मधील विसंगती शहर विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते. त्यामुळे प्रशासनाने या दोन्ही योजना वेळेत आखल्या पाहिजेत, ज्यामुळे अराजकता टाळता येईल आणि विकासाचा दर्जा सुधारता येईल.

लोकसंख्या आणि शहरी व्यवस्था

प्रयागराज सारख्या शहरांमध्ये लोकसंख्या ४० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे, आणि त्याप्रमाणे सुविधांची मागणी वाढत आहे. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांवर परप्रांतीय लोकांचा दबाव आहे आणि त्याचा समतोल राखणं अत्यंत गरजेचं आहे. लोकसंख्येची वाढ नियंत्रणाबाहेर गेल्यास, तर सार्वजनिक सुविधा, वाहतूक, रहाण्याच्या जागा यावर गंभीर परिणाम होईल. म्हणूनच बाहेरून येणाऱ्या लोकसंख्येच्या वाढीवर नजर ठेवून आवश्यक ते नियोजन केले पाहिजे.

शाश्वत शहर विकासासाठी जागरूकता आवश्यक

राज ठाकरेंनी मांडलेली मते केवळ मनसेची भूमिका नाही, तर आजच्या शहरी भारतातील वास्तव प्रतिबिंबित करतात. शहरांचे नियोजन, वाहतूक व पार्किंग व्यवस्थापन, शिस्त आणि प्रशासनातील स्पष्ट धोरणे यावर सर्व पक्षांनी लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. शहरी विकासाला धोरणात्मक रूप देणं हे केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर स्थानिक प्रशासन, नागरिक आणि व्यावसायिक यांचं सहकार्य आवश्यक आहे. फक्त मोठमोठ्या पुलांच्या किंवा मेट्रोच्या प्रकल्पांवर भर देऊन समस्या सुटणार नाहीत, तर वाहतूक नियंत्रण आणि जागेचा परिणामकारक वापर हाच खरी गरज आहे. आणि हे शक्य होईल तेव्हा जेव्हा शहरातील प्रत्येक नागरिक, पक्ष आणि प्रशासन एकत्र येऊन शिस्तीने आणि न्यायाने शहराला विकासाच्या दिशेने नेईल. यासाठी राज ठाकरे यांनी दिलेला संदेश आजच्या काळात अधिकच महत्त्वाचा वाटतो.