अब्दुल सत्तारांचं विधानसभेत स्पष्टीकरणः म्हणाले, सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून गायरान जमीन वाटपाचा निर्णय

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात मंत्री अब्दुल सत्तारांचं गायरान जमिनीचं प्रकरण चांगलंच गाजतंय. त्यावरून आता अब्दुल सत्तार यांनी विधिमंडळात यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय. गायरान जमीन हस्तांतर प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत निवेदन करत सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणात आपण कोणतेही नियमबाह्य काम केलेले नसून न्यायालय जी शिक्षा देईल ती आपण भोगायला तयार असल्याचेही अधोरेखित केले. त्यानंतर विरोधकांनीही नरमाईची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळाल्यानं शिंदे-फडणवीस सरकारनेही सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

वाशिम जिल्ह्यातील कथित गायरान घोटाळा, टीईटी घोटाळा आणि सिल्लोड महोत्सवासाठी १५ कोटी रुपयांची वसुली प्रकरणात विरोधकांनी विधानसभेत गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आवाज उठवला होता, परंतु आज विरोधकांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. सोमवारी या मुद्द्यावरून रणकंदन माजवलेले विरोधक मंगळवारी आणि बुधवारीही या मुद्द्यावर शांत होते, त्यामुळे त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याची चर्चा रंगू लागलीय.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांचा खुलासा
मी हा निर्णय सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून घेतला. मागासवर्गीय, आदिवासी सामाजाच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा करत याप्रकरणात दिवााणी न्यायालयाचा निकाल अधिकाऱ्यांनी माझ्या निदर्शनास आणला नाही, असा खुलासा अब्दुल सत्तार यांनी केला. गायरान जमीन नियमानुसारच हस्तांतरित केली. वारसा नोंदी आणि जमीन कसत असल्याचे पुरावे माझ्यासमोर आल्यामुळे तथ्यांच्या आधारे मी हा निर्णय घेतला आहे. माझ्या निर्णयामुळे कुणाचा फायदा अथवा नुकसान झालेले नाही. तसेच सरकारचेही नुकसान झालेले नाही. संबधित जमिनीची सुनावणी महसूल राज्यमंत्री म्हणून माझ्याकडे सुरू असेपर्यंत योगेश खंदारे यांनी १९४७ ते १९५२ पर्यंतचा जमीन पेरणीचा पुरावा सादर केले, त्या आधारे निर्णय घेतल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

वाशिम जिल्ह्यातील घोडबाभूळ गावातील ३७ एकर १९ गुंठे जमीन बेकायदेशीर खासगी व्यक्तीला दिल्याप्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर दीडशे कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत कडक ताशेर ओढल्याने सोमवारी विरोधकांनी गोंधळ घालत विधानसभेचे कामकाज बंद पाडले होते. सिल्लोड येथे १ ते १० जानेवारीदरम्यान आयोजित केलेल्या सिल्लोड महोत्सवासाठी १५ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले होते. त्यावरूनही विरोधक आक्रमक झाले होते. विरोधकांनी सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानतंर मंगळवार आणि बुधवारी या मुद्द्यावर विरोधकांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. टीईटी घोटाळा प्रकरणात फडणवीस यांनी उत्तर दिल्यानंतर विरोधकांनी निषेध करत सभात्याग केला. ही संधी साधत अब्दुल सत्तार यांनी जमीन घोटाळा प्रकरणी निवेदन करत खुलासा केला.

परंतु सिल्लोड महोत्सवाबाबत मौन
सिल्लोड महोत्सवासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा कामाला लावून १५ कोटी रुपयांची वसुली सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. याबाबतचे पुरावे असल्याचेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले होते. मात्र, याप्रकरणी सत्तार यांनी विधानसभेत कोणताही खुलासा न करत मौन बाळगले.