अनुसूचित जातींसाठी ‘अ-ब-क-ड’ आरक्षणाचा निर्धार!

मुंबई | अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील ५९ पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळावा यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ (ABCD) उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी Supreme Court of Indiaच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली. या निर्णयानंतर राज्य सरकारांना आरक्षणातील लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना स्वतंत्र उपवर्गीकरणाद्वारे न्याय देता येणार आहे. तेलंगणाने उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणून पुढाकार घेतला असताना, महाराष्ट्रात मात्र यासंदर्भात अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही.

अनुसूचित जातींमधील ५९ पोटजातींपैकी अनेक समाजघटक आजही शिक्षण व नोकरीच्या संधींपासून वंचित असल्याचा दावा आमदार गोरखे यांनी केला. मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा आदी समाजांना प्राधान्याने लाभ मिळावा यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हे वर्गीकरण केवळ राजकीय मागणी नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित समितीच्या अहवालाला गती देऊन लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हेही वाचा     :              पश्चिम घाटातील प्रजातींच्या जतन, संशोधनाला चालना

विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन

गेल्या काही वर्षांत ‘अ-ब-क-ड’ आरक्षणासाठी आमदार गोरखे यांनी विविध आंदोलनात्मक पावले उचलली आहेत. २० मे २०२५ रोजी मातंग समाजाच्या वतीने मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी शर्टवर ‘अ.ब.क.ड.’ अशी अक्षरे छापून विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या विषयावर तातडीची बैठक घेण्याची विनंती केली होती.

“वंचितांना न्याय मिळालाच पाहिजे”

आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नसून वंचित समाजाच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याचे गोरखे यांनी म्हटले आहे. “माझा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ आरक्षणाला १०० टक्के न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. आरक्षण असूनही जर ५९ पोटजातींतील बांधव शिक्षण व नोकरीपासून दूर राहत असतील, तर त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत लवकर निर्णय जाहीर करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने समाजात नाराजी वाढत असल्याचे गोरखे यांनी सांगितले.

अनुसूचित जातींमधील ५९ पोटजातींना न्याय मिळवून देणे ही केवळ राजकीय भूमिका नाही, तर सामाजिक बांधिलकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. वंचित घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत समन्यायी हक्क मिळवून देण्यासाठी माझा लढा ठामपणे सुरूच राहील.

– अमित गोरखे, आमदार, विधान परिषद.