मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकेला मिळणार 20 कोटींचे अनुदान

पिंपरी – कोरोना उपाययोजना, प्रतिबंध आदी कामांमुळे वाढलेल्या खर्चाचा भार आणि दुसरीकडे, कोरोनाकाळात घटत असलेले उत्पन्न यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक अडचणीला तोंड देणाऱ्या महापालिकांना राज्य सरकारकडून दिलासा मिळाला आहे. शहरातील मालमत्ता व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का हिस्सा महापालिकेला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 20 कोटी 21 लाख 84 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

मालमत्ता खरेदी-विक्री, देणगी यावर राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येते. त्या शुल्कातील एक टक्का रक्कम राज्य सरकार महापालिकांना देते. शहरात मालमत्ता खरेदी-विक्री जितकी होईल, त्याप्रमाणे ही रक्कम दिली जाते. या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेचा दुसरा हप्ता राज्यातील 26 महापालिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कोरोना परिस्थितीमुळे राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या उत्पन्न वसुलीत मोठी घट झाली आहे. त्यातच महापालिकांना कोरोना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबरोबरच मोफत उपचार द्यावे लागत आहे. त्यावर महापालिकांचा मोठा निधी खर्च होत असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिकांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाकडून वस्तू आणि सेवा कराचे अनुदान महापालिकांना दिले जाते. या अनुदानातून अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जातात. अशीच काहीशी परिस्थिती इतर महापालिकांची आहे.

कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आला असला तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका अद्यापही कायम आहे. त्यासाठी महापालिकांनी पूर्वतयारी केली असून, त्यावरही महापालिकेचा मोठा निधी खर्च होत आहे. जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने महापालिका गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक परिस्थितीशी झुंज देत आहेत.

यातूनच मुंद्राक शुल्कापोटी मिळणारी रक्कम देण्याची मागणी महापालिकांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यासाठी महापालिकांकडून पाठपुरावा सुरू होता. राज्य सरकारने महापालिकांना मुद्रांक शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे.