अनधिकृत होर्डिंगवर पीएमआरडीएचा ‘हातोडा’; होर्डिंगधारकांना महानगर आयुक्तांचा अल्टिमेटम!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
अंतिम संधी : रीतसर परवानगीसाठी पीएमआरडीएकडून होर्डिंगधारकांना शेवटची संधी

पुणे | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बेकायदा आणि धोकादायक होर्डिंगचे फुटलेले पेव आता मोडीत काढले जाणार आहे. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यासंदर्भात अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला कठोर कारवाईचे आदेश दिले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होर्डिंगधारकांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, अनधिकृत होर्डिंगधारकांना रीतसर परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील मुळशी, मावळ, हवेली, खेड आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. यासंदर्भात नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, सोमवारी आकुर्डी येथील मुख्यालयात महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, उपायुक्त आशा होळकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : PMRDA: ‘पीएमआरडीए’ घरकुलांची बुधवारी सोडत!

‘क्यूआर कोड’ आणि ‘जिओ फेन्सिंग’ सक्तीचे

महानगराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आता होर्डिंगसाठी ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यापुढे प्रत्येक अधिकृत फलकावर ‘क्यूआर कोड’ आणि ‘जिओ फेन्सिंग’ असणे बंधनकारक असेल. ज्यांचे अर्ज त्रुटींमुळे प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांनी अद्याप शुल्क (चलन) भरलेले नाही, त्यांना परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची ही अंतिम संधी असेल. ज्यांना नोटिसा बजावूनही त्यांनी अनधिकृत फलक हटवलेले नाहीत, त्यांच्यावर याच आठवड्यापासून निष्कासनाची धडक मोहीम उघडली जाणार आहे.

होर्डिंगधारकांशी ९ एप्रिलला चर्चा

प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणि एजन्सींचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महानगर आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. ९) दुपारी १:३० वाजता विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक आयुक्तांच्या दालनात पार पडणार असून, त्यानंतर कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.

महानगर आयुक्तांचे महत्त्वाचे निर्देश :

१) होर्डिंग परवानगीसाठी पूर्णतः पारदर्शक ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करावा.
२) मुदतीत बेकायदा होर्डिंग न काढल्यास प्रशासनातर्फे ते निष्कासित केले जातील.
३) वारंवार सूचना देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
४) अपूर्ण प्रस्तावांबाबत नियमानुसार कागदपत्रे व चलन भरून तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा