ओशोंच्या मालमत्तेचे हक्क विकण्यास न्यायालयाची मनाई

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : अध्यात्मिक गुरू ओशो यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तांसह त्यांच्या बौद्धिक संपदेचे अधिकार कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय विकू नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दोन ओशो विश्वस्त मंडळांतील विश्वस्तांना दिले.

ओशो यांचे शिष्य योगेश ठक्कर ऊर्फ स्वामी प्रेम गीत आणि किशोर रावल ऊर्फ स्वामी प्रेम अनाडी यांनी निओ संन्यास फाऊंडेशन आणि ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या सात विश्वस्तांविरुद्ध केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

विश्वस्त संस्थेच्या ‘शेडय़ुल १’मधील मालमत्ता नोंदीवर आणण्याचे आदेश संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी विश्वस्त मंडळाला दिले होते. विश्वस्तांनी २९ ऑक्टोबर २०२०च्या या आदेशाला आव्हान दिल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘शेडय़ुल १’मध्ये ट्रस्टच्या सर्व मालमत्तेच्या नोंदी आहेत. तसेच विश्वस्त कोणतीही मालमत्ता विकायची असल्यास त्यांना धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीची आवश्यकता बंधनकारक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ठक्कर आणि रावल हे माजी विश्वस्त असून त्यांनी त्यांची मालमत्ता ओशो यांना भेट म्हणून दिली होती. परंतु विश्वस्तांनी ते संचालक असलेल्या कंपन्यांकडे निधी आणि मालमत्ता वर्ग केल्याचा आरोप करून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. चित्रे, लेखन, नऊ हजार तासांची प्रवचनाची ध्वनिफीत आणि १ हजार ८७० तासांची चित्रफीत अशा स्वरूपात ओशो यांचे प्रचंड बौद्धिक संपदा अधिकार आहेत. परंतु संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी ही मालमत्ता विश्वस्त मंडळाच्या ‘शेडय़ुल १’मध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार केलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाखो डॉलर्सची किंमत असलेल्या वस्तूंमध्ये ओशो यांच्या वैयक्तिक वस्तूंशिवाय ८३० झगे, ८३० मोजे, टोप्या आणि घडय़ाळांच्या जोडय़ांचा समावेश आहे.

याप्रकरणी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विश्वस्तांना विश्वस्त मंडळाच्या मालमत्तेच्या संदर्भात कोणत्याही त्रिपक्षीय अधिकार प्रस्थापित करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ठक्कर आणि रावल यांनी पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये ओशो यांची समाधी सुरक्षित करून त्यांना आणि इतर भाविकांना भेट देण्याची विनंती केली होती. त्यावर याचिकाकर्ते किंवा इतरांना समाधीचे दर्शन घेण्यास बंदी नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.