२००६ पूर्वीच्या एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांना ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नती

नागपूर : उच्चशिक्षण विभागाने एम.फिल. पात्रता पूर्ण केलेल्या पूर्णकालीन नियुक्त प्राध्यापकांना स्थाननिश्चिती व वेतनवाढप्रश्न निकाली काढला असून याबाबतचा शासन निर्णय उच्चशिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. राज्यातील बिगर नेट, सेट प्राध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निर्धारित केलेली अर्हता धारण केली त्या तारखेपासून अध्यापकांच्या सेवा नियमित करून करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) अंतर्गत पदोन्नती लाभ देय करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे हजारो प्राध्यापकांच्या वेतन, पदोन्नतीचा तिढा सुटणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने साहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी नेट, सेट पात्रता सुरू केली आहे. मात्र २००६ पूर्वी अनेक महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापक सेवेत आहेत. मात्र, यूजीसीच्या नवीन नियमांचा फटका २००६ पूर्वीपासून पूर्णवेळ सेवेत असणाऱ्या प्राध्यापकांना बसत असल्याने त्यांना ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नती दिली जात नव्हती. १४ जून २००६ पूर्वी ज्यांनी पीएच.डी. किंवा एम.फिल. अर्हता पूर्ण केली आहे अशा प्राध्यापकांना नेट, सेट या प्राध्यापक पात्रता परीक्षेतून सूट देण्यात यावी, असा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठ शिक्षण मंचाने सादर केला होता. तो सादर करताना शिक्षण मंचाने बिगर नेट, सेट प्राध्यापकांची यादी प्रत्येक विद्यापीठाला पाठवलेली होती. यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सकारात्मक पाऊल उचलत ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये १४ जून २००६ पूर्वी निवड समितीच्या माध्यमातून नियुक्ती तसेच सेवेत सदर अर्हताधारकांना दिलासा दिला. ज्यांना विद्यापीठाने नियमित मान्यता दिली व ज्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘नेट’मधून सूट दिलेली आहे, असे प्राध्यापक एम.फिल. अर्हता धारण केल्याच्या या दिनांकापासून ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे अशा सर्व अध्यापकांचा ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

यूजीसीने २००६ पूर्वीपासून सेवेत असलेल्या एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांना ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करत होतो. शासनाने या निर्णयाला मान्यता दिल्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

– डॉ. कल्पना पांडे, अध्यक्षा, विद्यापीठ शिक्षण मंच