केंद्र सरकारला झटका, सहकाराचा विषय राज्यांकडेच… सुप्रीम कोर्टानेही गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला
नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ ला ९७ वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्या घटना दुरुस्तीला गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. २०१३ ला गुजरात हायकोर्टाने निर्णय देत ही घटना दुरुस्तीतील IX बी हा भाग रद्द केला होता. आता सुप्रीम कोर्टानेही गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या नव्या अटींच्या माध्यमातून केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे सहकार हा विषय राज्य सूचीतून केंद्रीय किंवा समवर्ती यादीत घेऊ पाहत आहे, मात्र याकरिता घटनेच्या अनुच्छेद ३६८(२) अन्वये राज्य विधिमंडळांची बहुमताने मंजुरी मिळवणे बंधनकारक आहे, असे गुजरात हायकोर्टाने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करत सहकारी संस्थांसंबंधीचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. २०११ ला केलेल्या या घटना दुरुस्तीत IX B चा समावेश करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यांच्या पीठापैकी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन आणि बी. आर. गवई या दोघांनी सहकारी संस्थांसंबंधीच्या घटना दुरुस्तीविरोधात मत नोंदवलं. तीन न्यायाधीशांच्या पीठात दोघांचं बहुमत झाल्याने सहकारी संस्थांसंबंधी कायद्यातील IX B हा घटनादुरुस्तीतील भाग आम्ही रद्द बातल केला आहे. तर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी IX B रद्द करण्याविरोधात भूमिका मांडली, असं न्यायमूर्ती नरीमन यांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. या निकालाची संपूर्ण कॉपी लवकरच अपलोड केली जाईल, असं ते म्हणाले.
राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे देशभरातील राज्य विधिमंडळांपैकी किमान ५० टक्के विधिमंडळांची मंजुरी घेतल्याविनाच घटनादुरुस्तीत पार्ट IX-B आणून त्याद्वारे सहकारविषयक राज्यांच्या कायद्यांबाबत विविध अटी केंद्र सरकारने नव्याने आणल्या.. ते गुजरात हायकोर्टाने बेकायदा ठरवले आणि तेच सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरले…
