रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीच्या सुपरटेक लिमिटेडला दिवाळखोर घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या देशाच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दणकाच बसलाय. अनेक शहरांमध्ये अनेक प्रकल्प सुरू असलेल्या सुपरटेक लिमिटेडविरोधात कर्जफेड थकल्याबाबत युनियन बँक ऑफ इंडियाने याचिका दाखल केली होती. त्यावर राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या दिल्ली खंडपीठाने सुपरटेकला दिवाळखोर घोषित केले.
सुपरटेक लिमिटेडवर एकूण कर्ज दायित्त्व हे सुमारे १,२०० कोटी रुपयांचे आहे, त्यात युनियन बँकेच्या तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे, असे सुपरटेक समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक मोहित अरोरा यांनी सांगितले. तसेच सुपरटेक लिमिटेडमध्ये सुमारे ११-१२ गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत ज्या विरोधात दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी ९० टक्के प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहितीदेखील अरोरा यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे सुपरटेक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर त्यांची घरे खरेदी करणारे ग्राहक प्रचंड चिंतेत आले आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, कंपनीच्या २५ हजार ग्राहकांना त्यांची घरे मिळणार कशी? दरम्यान, दिवाळखोरीत निघणारी ही अशी पहिली कंपनी नाही तर २०१७ साली जेपी इंफ्राटेकदेखील दिवाळखोरीत गेली होती.
त्याचबरोबर सुपरटेकने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवदेनात, ‘कंपनीचे सर्व प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याने कोणत्याही पक्षाचे किंवा आर्थिक कर्जदाराचे नुकसान होण्याची शक्यता नाही. तसेच ताज्या आदेशाचा सुपरटेक समूहाच्या इतर कोणत्याही कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही’, असे म्हटले आहे. तसेच ‘आम्ही ग्राहकांना फ्लॅटची डिलिव्हरी देण्यास वचनबद्ध आहोत. गेल्या 7 वर्षात 40000 हून अधिक सदनिका वितरीत केल्याचा आमच्याकडे मजबूत नोंद आहे आणि आम्ही आमच्या ‘मिशन पूर्णत्व – 2022′ अंतर्गत आमच्या खरेदीदारांना डिलिव्हरी देत राहू. डिसेंबर 2022 पर्यंत 7000 युनिट्स वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट हाती घेतले आहे’, असेही पुढे म्हटले आहे.
