निवडणुकीसाठी गुगल अर्थव्दावरे होणार प्रभाग रचना अमोल थोरात यांच्या प्रयत्नांना यश

पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना भौगोलिकदृष्ट्या अचूक होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुगल अर्थ या ॲप्लीकेशनचा वापर करण्यात यावा. तसेच प्रभाग रचनेत पारदर्शकता असावी म्हणून राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेऊ नये, अशी मागणी पिंपरी- चिंचवड शहर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा गुगल अर्थद्वारे तयार करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत आदेश दिले आहेत.

अमोल थोरात यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्यात नमूद केले होते की, प्रभाग रचना लवकरच सुरू होईल. मात्र प्रभाग रचना करताना राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो. दबावतंत्र वापरले जाऊ शकते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्याच्या सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष प्रभाग रचनेत हस्तक्षेप करू शकतात. राज्यातील महापालिकांमध्ये आपली सत्ता आणण्याच्या विचाराने सत्ताधाऱ्यांना पछाडले आहे. त्यासाठी प्रभाग रचना करताना त्यांच्याकडून हस्तक्षेप तसेच दबावतंत्राचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित असलेली वार्ड रचना त्यांच्याकडून करून घेतली जाऊ शकते. असे करताना भौगोलिक सीमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मतांचा विचार केला जाईल. यात प्रभागांची भौगोलिकदृष्ट्या मोडतोड केली होईल.

शहरात नदी, नाले, रेल्वेमार्ग, तसेच महामार्ग असून, त्यामुळे शहराची ठराविक भागाची भौगोलिकदृष्ट्या विशिष्ट्य पद्धतीने विभागणी झाली आहे. त्या प्रत्येक भागातील वस्ती व तेथील रोजगार, राहणीमान आदी बाबतीत बदल असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रत्येक भागातील समस्या, गरजा आदी विभीन्न आहेत. भौगोलिक सीमांचा विचार करून या प्रत्येक भागात विकासाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रभाग रचना भौगोलिक सीमांचा विचार करून होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाला विकासकामे करणे सहज शक्य होईल. तसेच नगरसेवकांनाही विकासकामांचा पाठपुरावा करणे सोपे होईल. यातून शहराच्या सर्वच भागात विकासाचा समतोल साधला जाऊ शकतो.

या सर्व बाबींचा विचार करता प्रभाग रचना पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. त्यात राजकीय हस्तक्षेप तसेच दबावतंत्र वापरण्यात येऊ नये, गुगल अर्थ या मोबाईल ॲप्लीकेशनचा वापर प्रभाग रचनेसाठी करावा, अशी मागणी अमोल थोरात यांनी निरवेदनाव्दारे केली होती.

अमोल थोरात यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे दिसत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 20 ऑगस्ट रोजी याबाबत आदेश काढला आहे. डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती व नवनिर्मित नगरपरिषद, नगरपंचायतीचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई शहर व उपनगर वगळता आदेश काढले आहेत. कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, संगणक तज्ज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी. आयोगाचे निकष, अधिनियमातील व नियमातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेऊन प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करावा. मागील अनेक निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्य प्रकारे प्रभाग रचना केली जाते. अशामुळे अलिकडच्या काळात अनेक रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये अशा चुकीच्या प्रभाग रचनेबाबत आदेश दिलेले आहेत. यामुळे सदर तयार केलेला कच्चा आराखडा कसा तयार करण्यात आला ? का तयार करण्यात आला ? नियम व निकषांचे पालन झाले आहे का ? इत्यादी बाबी आयोगाकडून ” अ ” व ” ब ” वर्ग नगरपरिषदांचा प्रत्यक्ष बैठकीद्वारे आणि “ क ” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतीची ऑनलाईन पध्दतीने तपासण्यात येईल. अशा तपासणीत आढळून आलेल्या मुद्दयांवर स्पष्टीकरण करणे व योग्य बदल करण्याची जबाबदारी आयोगाने दि. ०६ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आदेशान्वये नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याची असेल. त्यानुसार कार्यवाही करून कच्चा आराखडा जतन करण्यात येईल व आरक्षण सोडतीच्या दिनांकापर्यंत त्याची गोपनीयता राखण्यात येईल. समितीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही आराखड्याची माहिती दिली जाणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, अमोल थोरात यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नगरपरिषद नगरपंचायतीच्या निवडणुकीप्रमाणे महापालिका निवडणुकीसाठी देखील निवडणूक आयोगाने असाच आदेश काढावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.