ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा तीन महिन्यांत अहवाल सादर करा ; राज्य सरकारच्या आयोगाला सूचना, आरक्षण निश्चितीचीही जबाबदारी
मुंबई |
राज्यातील मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी, ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा, अशा सूचना राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय देतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने ते पुनस्र्थापित करण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्यास सांगितली आहे. सर्व प्रथम समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, आयोगामार्फत ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची सांख्यिकी माहिती जमा (इम्पेरिकल डेटा) करणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करणे, या तीन अटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले. २९ जून २०२१ रोजी एक अधिसूचना काढून आयोगाची कार्यकक्षा ठरवून देण्यात आली. अभिलेखे, सर्वेक्षण, व इतर माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण भागात गाव, तालुका व जिल्हानिहाय तसेच नागरी भागात नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्येशी मागासवर्गीय लोकसंख्येचे असलेले प्रमाण निश्चत करणे, ही प्रमुख जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली होती.
