‘जीएसटी’ भरपाईची राज्यांना तीव्र गरज- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जीएसटी परिषदेत भरपाईची मुदत वाढवण्याची मागणी
मुंबई |
वस्तू आणि सेवा कराची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची मुदत जूनमध्ये संपुष्टात येत आहे. करोनामुळे सर्वच राज्यांच्या महसुलात घट झालेली असल्याने ही मुदत वार्षिक १४ टक्के वाढीसह वाढवावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. सध्या केंद्राकडून राज्याची जीएसटीची ३१ हजार कोटींची थकबाकी असून ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी अशी भूमिका राज्याने मांडली. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ४६व्या बैठकीच्या निमित्त अजित पवार यांनी राज्याच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वस्त्रोद्योगाच्या दरात वाढ करू नये ही मागणी राज्यानेही केली होती. राज्यासह तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदी राज्यांनी केलेली मागणी मान्य झाली.
वस्तू आणि सेवा कर लागू करताना केंद्राने जुलै २०१७ पासून पाच वर्षे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जून २०२२ मध्ये संपत आहे. करोनामुळे राज्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. व्यापार व उद्योगांवर करोनाचा दुष्परिणाम होऊन महसुलात घट झाली. यामुळे केंद्राकडून राज्याला आणखी काही काळ तरी नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी पत्रात केली आहे. या नुकसान भरपाईला वाढ देताना ही १४ टक्के वार्षिक वाढीसह मिळावी, अशी राज्याची आग्रही मागणी आहे. बहुतांशी सर्वच राज्यांनी नुकसानभरपाईची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. भरपाईची मुदत वाढवून न मिळाल्यास राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकेल, अशी भीतीही पवार यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
- थकबाकी वाढली
वस्तू आणि सेवा कराची केंद्राकडून मिळणाऱ्या भरपाईची थकबाकी ३१ हजार कोटींवर गेली आहे. करोनामुळे केंद्राच्या महसुलावर परिणाम झाला आणि त्याचा फटका राज्यांना बसला. केंद्राकडून राज्याला ३१ हजार ६२४ कोटी रुपये देय आहेत. महसुलात आधीच घट झाली असताना केंद्राची थकबाकी वाढल्याने खर्च भागविताना कसरत करावी लागत आहे. यातूनच इंधनावरील करात कपात करण्याची मागणी अजित पवार यांनी नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात फेटाळून लावली होती. इंधनावरील करात कपात केल्यास किमान तीन हजार कोटींचा फटका बसू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत एवढी सवलत देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. केंद्राने हात आखडता घेतला तरी नैसर्गिक संकटाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्याने १० हजार कोटींपेक्षा अधिक मदत केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.