महावितरण कंपनीच्या ११ हजार कोटींच्या कर्जाला राज्य शासनाची हमी
- टाळेबंदीमुळे आर्थिक नुकसान
मुंबई |
करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा मोठा आर्थिक फटका महावितरण वीज कंपनीला बसला. ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी ऊर्जा विभागाला कर्ज काढावे लागणार आहे. त्यानुसार विविध वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या ११ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला राज्य शासनाने हमी दिली आहे.
राज्यात टाळेबंदीच्या काळात उद्योग, व्यवसाय बंद झाल्याने वीजेची मागणी घटली. दररोज २३ हजार मेगा वॅटची असणारी मागणी १६ हजार मेगा वॉटपर्यंत खाली आली. त्याचबरोबर उद्योग व वाणिज्यिक ग्राहकांना व शासनाने इतरांना दिलेल्या सवलतीमुळे महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण वीज कंपनीला आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आता ही आर्थिक तूट भरुन काढण्यासाठी ऊर्जा विभागास वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे भाग पडत आहे.
या संदरभात ऊर्जा विभागाने महावितरण वीज कंपनीला कर्ज घेण्यासाठी शासनहमी मिळण्याकरिता ८ हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज व त्यावरील २ हजार ९०१ कोटी रुपयांचे व्याज, असा एकूण ११ हजार ४०१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमीसाठी प्रस्ताव सादर केला. या पस्तावाला समितीने मान्यता दिली आहे. महावितरण कंपनीस आरईसी लि. कंपनीकडून ४२०७, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रकडून १११३, युनियन बॅंक-१२२९, युको बॅंक-६११, यूको बॅंक-७३१, पंजाब नॅशनल बॅंक-२२८८ आणि बॅंक ऑफ इंडियाकडून १२२२ असे एकूण ११ हजार ४०१ इतके कर्ज घेण्यास राज्य शासनाने हमी आहे.
