breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड

‘सीएसआर’च्या अंमलबजावणीसाठी ‘एसपीव्ही’; प्रतिवर्षी एक कोटीची तरतुद

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि या उपक्रमाची विविध स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या एसपीव्ही कंपनीचे अध्यक्ष आयुक्त राहणार असून महापालिकेतील चार अधिका-यांची संचालक म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे.

सीएसआर उपक्रमासाठी कार्यालय स्थापन करणे तसेच अधिकारी, कर्मचा-यांसाठी महापालिकेतून प्रतिवर्षी एक कोटी रूपये तरतुद करून कंपनीस प्रतिवर्षी रक्कम हस्तांतरीत केली जाणार आहे.

व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) या उपक्रमाअंतर्गत विविध कंपन्या आणि मोठ्या आस्थापना यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी सीएसआर उपक्रमाद्वारे विविध प्रकारच्या नागरी सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. हा उपक्रम पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत राबविण्यासाठी महापालिकेत सीएसआर सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने सीएसआर कक्षाकरिता यापूर्वी सीएसआर एक्सपर्टची नेमणूक करण्यात आली होती.

4 मार्च 2021 रोजी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या समवेत मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी तथा सीएसआर प्रमुख विजय वावरे, सीएसआर एक्सपर्ट शृतिका मुंगी, सीएसआर सहायक सल्लागार यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आयुक्तांनी महापालिकेच्या मदतीने सेक्शन 8 या कायद्यानुसार, सीएसआर किंवा सीईआर उपक्रमांची अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार, एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने कंपनी कायदा 2013 मध्ये सीएसआर संदर्भात काही तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार, ज्या कंपनीचे त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात निव्वळ मुल्य 500 कोटी किंवा उलाढाल एक हजार कोटी अथवा निव्वळ नफा पाच कोटी असल्यास त्या कंपनीस सीएसआर अंतर्गत उपक्रम राबविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सीएसआरच्या माध्यमातून खर्च केली जाणारी रक्कम प्रत्येक कंपनीने प्रत्येक वित्तीय वर्षात खर्च केल्याची खात्री करून घ्यावी. हा खर्च आधीच्या तीन आर्थिक वर्षात केलेल्या कंपनीच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान दोन टक्के असावा, असेही नमुद केले आहे.

सीएसआर उपक्रमाअंतर्गत निर्धारीत केलेली रक्कम खर्च करण्यासाठी कंपनी स्थानिक क्षेत्र आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देईल. या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एसपीव्ही कंपनीचे अध्यक्ष हे आयुक्त राहणार आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेतील चार अधिकारी संचालक म्हणून नेमणूक करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असणार आहेत. या कंपनीमार्फत सीएसआर संदर्भात सरकारतर्फे वेळोवेळी प्रसिद्ध होणा-या तरतुदी, अधिसुचना, संशोधने, शुद्धीपत्रके याबाबत अद्ययावत माहिती संकलन करून ती महापालिका अधिका-यांना तसेच शहरातील संस्था व नागरिकांना अवगत करून देण्यात येणार आहे.

फाऊंडेशन, ‘एनजीओ’लाही प्रोत्साहित करणार
कंपन्यांना आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल सबलीकरण, कौशल्य विकास, पर्यावरण, दिव्यांग सबलीकरण प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहित करणे तसेच महापालिकेसोबत पब्लीक, प्रायव्हेट, पार्टनरशीप (पीपीपी) माध्यमातून या विषयावर करार करणे तसेच आवश्यक असल्यास या विषयांवर स्वतंत्र प्रकल्पाची आखणी करून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शहरातील इतर फाऊंडेशन, एनजीओ, फंडींग एजन्सीज यांच्याशी समन्वय साधून त्यांना प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहित केले जाणार आहे. महापालिकेचे विकासविषयक प्रकल्प तसेच कार्यक्रमांचा अभ्यास करून त्यांचे मुल्यवर्धित करण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करणे आणि तो वेगवेगळ्या फोरम समोर सादर करून त्यासाठी लागणारी साधनसामग्री उभी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन तसेच इतर तातडीने करावयाच्या मदतीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सीएसआर अधिनियमांना विचारात घेऊन महापालिकेने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सीएसआर उपक्रमासाठी कार्यालय स्थापन करणे, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी महापालिकेतून प्रतिवर्षी एक कोटी रूपये तरतुद करून कंपनीस प्रतिवर्षी रक्कम हस्तांतरीत केली जाणार आहे.

या बाबींसाठी राबवणार सीएसआर उपक्रम
# उपासमार, दारिद्र्य, कुपोषण मिटविणे
# मुले, स्त्रिया, अपंगांसाठी व्यवसाय कौशल्य वाढविण्यासह शिक्षणाचा प्रसार करणे
#स्त्री-पुरूष समानतेला प्रोत्साहन देणे
# पर्यावरण संतुलन, वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण, हवा, पाण्याची गुणवत्ता राखणे
# राष्ट्रीय वारसा, कला आणि संस्कृतीचे संरक्षण
#सशस्त्र दलातील दिग्गज, युद्ध विधवा आणि त्यांचे आश्रित यांच्या फायद्यासाठी उपाययोजना
# ग्रामीण खेळासह राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण
# पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी, आपत्कालीन परिस्थिती निधीमध्ये मदत
# केंद्र, राज्य किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन करणा-या उपक्रमांना प्रोत्साहन
# ग्रामीण विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी क्षेत्राचा विकास

 

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button