… म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या फेसबुक लाइव्हला झाला होता उशीर; समोर आलं मोठं कारण

शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बुधवारी फेसबुक लाइव्ह करण्यापूर्वी प्रचंड भावूक झाले होते. ‘बस झाले, आता राजीनाम्याचा निर्णय जाहीर करून टाकतो’, असा मनोदय त्यांनी जाहीर केला होता. त्याचवेळी शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांच्यासह अनेकांनी त्यांची समजूत काढून, ही लढाई इतक्यात संपणारी नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना फेसबुक लाइव्ह करण्यास अर्ध्या तासाहून अधिक काळ उशीर झाला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्यक्ष भेटून, तर काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून ठाकरे यांना, ही लढाई लढण्यापूर्वीच शस्त्र ठेऊ नका, असा संदेश दिला होता. ‘काहीही झाले तरीही मुख्यमंत्री राजीनामा देणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेच्या सभागृहात अविश्वास ठरावाचा सामना करण्याचा त्यांचा निर्णय ठाम आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही दिवसभरात माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या असल्या तरीही संघर्षाची भूमिका ठाम आहे’, असे शिवसेनेतील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

विधानसभेतील लढाई शिवसेनेसाठी तांत्रिकदृष्ट्या सोपी असल्याचे शिवसेनेतील अनेक ज्येष्ठांचे मत आहे. शिंदे यांना सर्वप्रथम आपल्या गटाला विधानसभाध्यक्षांकडून मान्यता मिळवावी लागणार आहे. अध्यक्ष नसल्यामुळे प्रभारी अध्यक्ष असलेले नरहरी झिरवळ यांनी बुधवारीच आपल्या दृष्टीने शिवसेना नेते सुनील प्रभू हेच पक्षाचे प्रतोद आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या लढाईसाठी शिंदे यांना उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागणार आहे.

शिंदे यांनी राज्यपालांसमोर आपल्या समर्धक आमदारांची संख्या मोजून दाखविली तरीही ते फार तर विशेष अधिवेशन बोलवून मुख्यमंत्र्यांना विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतात. त्या स्थितीमध्ये शिंदे यांच्या गटातील आमदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते का, याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते शिंदे यांच्या गटाने प्रतोदांचा आदेश नाकारला तरी त्यांच्या संख्याबळामुळे त्यांना कारवाईचा धोका नाही; तर विधानसभा अध्यक्षांच्या मते सुनील प्रभू हेच प्रतोद म्हणून कायम असतील तर त्यांचा आदेश सर्वच आमदारांना बंधनकारक असेल. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर या आमदारांवर पद गमाविण्याची वेळ येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे दुसरे मत आहे. त्यामुळे हे नाट्य इतक्या लवकर संपणार नसून तेवढा वेळ आपापल्या बाजूचे आमदार सांभाळून ठेवण्याची कसरत सगळ्यांनाच करावी लागणार आहे.

भाजपची सावध पावले

शिंदे यांचा गट तांत्रिक बाजूने स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत यामध्ये कोणताही थेट हस्तक्षेप करायचा नाही, असे धोरण भारतीय जनता पक्षाने अवलंबले आहे. शिंदे यांना पडद्यामागून शक्य ती सर्व मदत भाजप करीत असला तरीही थेट पुढे येण्यास कोणताही भाजप नेता तयार नाही. अजित पवार यांच्या वेळेस तोंड पोळल्याने भाजप ताकही फुंकून पिण्याच्या मनस्थितीत आहे.