शिर्डी नवीन विश्वस्त मंडळाला आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई कायम
शिर्डी – राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या शिर्डीतील साईमंदिर विश्वस्त मंडळाला आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अजूनही वाट पहावी लागणार आहे. ४ ऑक्टोबरपर्यंत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गठित केलेली ४ सदस्यीय समितीच संस्थानचा कारभार पाहणार आहे. न्यायालयाची परवानगी न घेता विश्वस्त मंडळाने पदभार स्वीकारल्याने औरंगाबाद हायकोर्टात याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी याचिका केली होती.
१ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश ही यावेळी देण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचा कारभार औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गठीत केलेली समिती पाहत आहेत. जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू असताना १७ सप्टेंबर रोजी राज्यसरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता पदभार स्वीकारला होता. मात्र हा पदभार चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्याचा आरोप करत शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबद उच्च न्यायालयात धाव घेत आक्षेप घेत राजकीय मंडळींच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेतला. यावर सुनावणी होत २१ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने नविन विश्वस्त मंडळाचे अधिकार स्थगित केले होते. याच प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत विश्वस्त मंडळाला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने म्हणणे न मांडल्याने पुढील सुनावणी येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी होणार असून तोपर्यंत राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाला धोरणात्मक आणी आर्थिक निर्णय घेण्यास केलेली मनाई कायम ठेवली आहे. १७ सदस्यीय विश्वस्त मंडळ असताना अवघे १२ सदस्य राज्य सरकारने घोषित केले आहे यावर ही न्यायालयाने सरकारला मत मांडण्यास सांगितले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
