साडेसात एकर जागा….अडीचशे कोटी खर्च…. तेरा मजली होणार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रशस्त भवन
- पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पिंपरी-चिंचवडच्या महापालिका इमारतीस ग्रीन सिग्नल
विकास शिंदे
पिंपरी |महाईन्यूज|
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुण्याच्या पालकमंत्री पदाची सुत्रे अजित पवारांनी आपल्या हाती घेतली. पुर्वाश्रमीचे पिंपरी-चिंचवड शहराचे कारभारी म्हणून अजितदादांनी महापालिकेच्या कामकाजात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात चिंचवडच्या आॅटो क्लस्टर समोरील साडेसात एकर जागेवर सुमारे 250 कोटी रुपये खर्च करुन तेरा मजली नवीन प्रशस्त इमारती बांधण्यात येणार आहे. त्या जागेला पसंती दाखवत अजितदादांनी महापालिका भवन इमारतीला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. तसेच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यापुढे देखील सादरीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सद्यस्थितीतील इमारत अपुरी पडत आहे. महापालिकेचे अनेक विभाग अन्यत्र स्थलांतर झालेले आहे. पुर्वीच्या समाविष्ट 18 गावासह नव्याने समावेश होणा-या 7 गावाचा विचार करुन महापालिका हद्द विस्तारणार आहे. त्यानूसार नवीन महापालिका भवन बांधण्याची तयारी सुरु आहे. त्यासाठी चिंचवडच्या आटोक्लस्टर परिसरातील साडेसात एकर जागा पसंद केली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन विश्रामगृहाचा आराखडा तयार केलेले सल्लागार सुनिल पाटील यांच्याकडून महापालिकेच्या इमारतीचे आराखडा तयार केला आहे. सुमारे अडीचशे कोटी खर्च करुन तेरा मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे.
पुणे-मुंबई महामार्गावर सध्यस्थितीत पिंपरीमध्ये महापालिकेची भव्य प्रशासकीय इमारत आहे. या चार मजली इमारतीचे 13 मार्च 1987 रोजी उद्घाटन झाले होते. त्यानंतर पालिकेची हद्द वाढून विस्तारीकरण झाले. सध्या ही इमारत अपुरी पडते. या कारणामुळेच महापालिकेने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
यापुर्वी महापालिका मुख्यालयापासून काही अंतरावर असलेला सहा एकर भुखंड पालिकेला महिंद्रा कंपनीकडून आयटूआर अंतर्गंत मिळाला होता. या आरक्षित भुखंडावर चार एकर जागेत नऊ मजली इमारत बांधण्याची निविदा प्रक्रिया पालिकेने राबविली होती. प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने लगीनघाई करत निविदा प्रक्रियाही राबविली. 7 फेब्रुवारी 2020 ला ठेकेदारांची प्री बिड मिटींग बोलविली. मात्र, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सत्ताधा-यांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरविले होते. त्यांनी इमारतीच्या जागेबाबत फेरविचार करण्याची सूचना केली. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदाप्रक्रिया पुढे ढकलली होती.
मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर ही नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च आराखड्यात अपेक्षित धरला होता. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पदाधिका-यांनी काही बदल सुचविल्याचे कारण देत याचा खर्च आणखी 100 कोटींनी वाढविण्यात आला. त्यामुळे सदरील इमारत वादाच्या भोव-यात अडकली होती.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेच्या नवीन विस्तारीत इमारतीचे सादरीकरण दाखवण्यात आले. त्यावर महापालिका या भवनाचे नियोजन करताना 50 वर्षांचा विचार करून जागा ठरविण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यानूसार महापालिकेच्या मध्यवर्ती जागेबाबत गरवारे कंपनी, एचए कंपनी, आॅटो क्लस्टर या तीन जागांचा विचार सुरु झाला. त्यात आॅटो क्लस्टर परिसरातील 35 एकर पैकी साडेसात एकर जागेवर महापालिका भवन बांधण्यास पालकमंत्री अजितदादांनी ग्रीन सिग्नल दिला. याविषयी आयुक्त राजेश पाटील यांच्यापुढे ही इमारतीचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावर काही सुचना सुचविल्या असून त्या दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. सदरील कामाची निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम स्थापत्य विभागाकडून अंतिम टप्प्यात आहे.