पिंपरी ते मंत्रालय लाचखोरांच्या साखळीतील भ्रष्ट अधिका-यांनीच संभाजीचा केला घात !

• पिंपरी पालिकेतील मुजोर अधिका-यांनीच प्रस्तावात केला फेरफार
• मंत्रालयातील कक्षाधिका-याने पैशासाठी थांबवली फाईल

अमोल शित्रे, संपादक, महाईन्यूज, पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अडगळीत पडलेल्या नागरवस्ती विभागाला लाभार्थ्यांच्या दारात घेऊन जाणारे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती ते निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत संशयास्पद ठरली. मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचे गोडवे गात ऐवले यांना निवृत्तीच्या अंतिम क्षणापर्यंत झुलवत ठेवले. त्यांची उत्सुकता वाढवण्यासाठी शेवटच्या दिवशी डीपीसी लावून त्यामध्ये पदोन्नतीचा निर्णय घेण्याची नाट्यमय भूमिका पार पाडत सत्ताधारी भाजपचे पक्षनेते आणि आयुक्तांनी त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. पिंपरी ते मंत्रालय फोफावलेल्या लाचखोर अधिका-यांची पैशाची भूक भागवण्यासाठी जवळ दमडी नसल्यामुळे कायद्याची लढाई स्वीकारणा-या संभाजीचा पालिकेतील गद्दार अधिका-यांनी घात केला, अशा परखड प्रतिक्रिया कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी व्यक्त करत आहेत.

महापालिकेच्या आस्थापनेवर 11 सहायक आयुक्त पदे शासन मंजूर आहेत. त्यापैकी 6 पदे शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांमधून तर उर्वरित 5 पदे पालिका सेवेतील प्रशासन अधिकारी संवर्गामधून भरण्याचा ठराव क्रमांक 913 ला महासभेने 29 ऑगस्ट 2016 रोजी मंजुरी दिली. त्यामध्ये सहायक आयुक्त पदासाठी अण्णा बोदडे, मनोज लोणकर आणि संभाजी ऐवले यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला. या ठरावानुसार मनोज लोणकर आणि अण्णा बोदडे यांना पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, संभाजी ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे पदावरील पदोन्नती रोखली गेली. सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे एक पद नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता दिनांक 1 डिसेंबर 1989 पासून शासन मंजूर आहे. परंतु, गेली 31 वर्षे या पदावर शासनाकडील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिका-यांना पदभार देण्यात आला. वास्तविक हे पद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर मंजुरी देण्यात आलेले पद आहे. मात्र, त्यावर कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महापालिकेच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय अटी-शर्तीनुसार पात्र ठरणारे संभाजी ऐवले यांना या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा ठराव पारित झाला. 20 जानेवारी 2020 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 499 ला मंजुरी देण्यात आली. ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागातील 21 वर्षे सेवा विचारात घेता या विभागाच्या सहायक आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त आहे. ऐवले यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 45 (4) मधील तरतुदींनुसार मा. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन नगर विकास यांच्याकडील 14 नोव्हेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, असा ठराव असताना या ठरावाची देखील पालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे शहरातील हजारो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ मिळवून देणारे ऐवले या ठरावातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. मुळात दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी सहायक आयुक्त हे पद 14 नोव्हेंबर 2017 पासून नगरविकास विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रकानुसार मंजूर आहे. या पदावर देखील ऐवले यांना संधी देण्यात आली नाही.

त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2020 च्या महासभेतील मान्यताप्राप्त ठराव क्रमांक 578 नुसार ऐवले यांना मुख्य समाज विकास अधिकारी, आरोग्य विभागातील सहायक आरोग्य अधिकारी विनोद बेंडाळे यांना आरोग्य कार्यकारी अधिकारी, सुरक्षा विभागातील सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांना मुख्य सुरक्षा अधिकारी आणि सहायक सुरक्षा अधिकारी विलास वाबळे यांना सुरक्षा अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांची सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कालावधी, आरक्षण, गोपनीय अहवाल, मत्ता व दायित्व, संगणक अर्हता आणि शिस्तभंग विषयक कारवाई इत्यादी सेवाविषयक तपशिल तपासून त्यांची पदोन्नती देण्याचा ठराव झाला. यातील बेंडाळे, जरांडे, वाबळे यांना ठराव आमलात आणून बडती देण्यात आली. मात्र, ऐवले यांना नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती दिली नाही. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे यावेळी देखील ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला.

मुळात मुख्य समाजविकास अधिकारी या पदाच्या ठरावाला महापालिका सभेने मान्यता दिलेली असून शासनाची मान्यता मिळेल या उमेदमान्यतेवर देणे शक्य असताना त्यांना डावलण्यात आले. शासन उमेदमान्यतेवर लोणकर, बोदडे, आगळे यांना पदोन्नती देण्यात आली. सेवाज्येष्ठता निकषानुसार ऐवले या दोघांनाही वरीष्ठ आहेत. परंतु, त्यांना जर पदोन्नती मिळाली असती तर या तिघांच्या पदोन्नतीला विलंब लागला असता.

अधिका-यांमधील राजकारणाचा फटका ऐवले यांना बसला. यातील काहींच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर आहेत. राजकीय पदाधिका-यांच्या पुढेमागे करून काहींनी पालिकेच्या प्रशासकीय सेवेत शिरकाव केलेला आहे. या बेकायदेशीर बाबी उजेडात येऊ नयेत, यासाठी हे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार, महापौर, पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता यांच्या घरापर्यंत फे-या मारतात. वेळप्रसंगी पैशाच्या पेट्या पुरवतात. त्यामुळे अशा भ्रष्ट आणि लाचार अधिका-यांकडून लोकसेवेची आपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरते. पुढे हेच अधिकारी अधिकाराचा गैरवापर करून लाखो, करोडो रुपये कमवण्यासाठी वाट्टेत त्या थराला गेल्याचे दाखले आहेत. अशा भ्रष्ट अधिका-यांमुळे प्रामाणिक अधिका-यांवर मात्र मोठा अन्याय होतो, अशी अवस्था पिंपरी पालिकेतील प्रशासनाची आहे.

तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सुध्दा ऐवले यांना पदोन्नती देतो म्हणून अक्षरषः झुलवत ठेवले. महासभेचे तीन ठराव मंजूर असताना हर्डीकर यांनी ऐवले यांना विश्वासात घेऊन फसवलं. पदोन्नतीचा विषय मार्गी लागणार आहे, फाईल टेबलवर आहे, दोन दिवसात निर्णय घेणार, बदली होण्यापूर्वी तुमच्या पदोन्नतीचा विषय़ मार्गी लावूनच मी जाणार आहे, अशी त्यांना खात्री देऊन हर्डीकर यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. पुन्हा हाच कित्ता आयुक्त राजेश पाटील यांनी गिरवला. पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी तर ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा विषय डीपीसीत घेतला आहे. लवकरच निर्णय होणार आहे. डीपीसी केवळ ऐवले यांच्या पदोन्नतीसाठीच घेतली आहे. अशी हवेत गोळीबार केल्यासारखी खोटी आश्वासने दाखवून ऐवले यांना झुलवत ठेवले. शेवटी प्रशासनाचा अधिकार आहे, म्हणत अंग काढून घेत बाजुला झाले.

निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी पदोन्नती मिळेल, आयुक्त पाटील आदेश काढतील, त्याचा फायदा काम करताना झाला नसला तरी उतारवयात पेन्शनसाठी तरी होईल, ही माफक अपेक्षा ऐवले यांची होती. परंतु, डीपीसीत आयुक्तांनी शासनाच्या मंजुरीचे कारण दाखवून ऐवले यांना नियमात अडकवून ठेवले. स्वतःच्या अधिकारात बसत असेल तर पदोन्नती देणे उचीत ठरले असते. मात्र, आयुक्तांनी तसे केले नाही.

एक मजूर म्हणून पिंपरी पालिकेत दाखल झालेले संभाजी ऐवले खूप प्रामाणिक कष्टाने पुढे आलेले अधिकारी होते. नागरवस्ती विकास योजना विभाग हा अडगळीत पडलेला विभाग होता. त्यांची समाज विकास अधिकारी पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी या विभागाला मूर्त स्वरूप आणले. या उद्योगनगरीमध्ये राहणा-या शेवटच्या घटकाचा अभ्यास करून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. महिला बचत गटांना अनुदान, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, दिव्यांग कल्याणकारी योजना, महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, निराधारांना आधारा देण्यासाठी निवारा केंद्राची स्थापना, शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना, बक्षिस योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीएमएलचे प्रवासी पास देणे अशा शंभरहून अधिक योजना राबवून त्यांनी त्या घटकातील लाभार्थ्यांना करोडो रुपयांचा प्रत्यक्ष लाभ दिला. एवढेच नव्हे तर योजनांचा लाभ दिलेल्या एक एक रुपयांच्या हिशोबाची माहिती त्यांनी 128 नगरसेवकांना ई-मेलद्वारे पाठविलेली आहे, असे त्यांनी वारंवार सांगितले आहे. कधीही कुठल्याही योजनेची माहिती विचारल्यानंतर ते त्याचक्षणी माहिती सांगत होते. एवढा प्रमाणिक दृष्टीकोण असताना केवळ पैसे देऊ न शकल्यामुळे त्यांना पदोन्नती मिळू शकली नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.

पिंपरी पालिका ते मंत्रालय लाचखोर अधिका-यांची साखळी तयार आहे. एखाद्या अधिका-याची पदोन्नती असेल अथवा बढती ही लक्ष्मीदर्शन घडविल्याशिवाय निर्णय होत नाही. या भ्रष्ट साखळीच्या हाताला ते लागले नाहीत. म्हणून त्यांनी लॉबी करून ऐवले यांच्या पदोन्नतीला प्रशासकीय आडकाठी निर्माण केली. पुणे आणि पिंपरी पालिकेचे काम पाहणारे मंत्रालयातील कक्षाधिकारी वनिरे यांनी मंत्र्यांची मंजुरी असताना ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव जाणिवपूर्वक रखडवून ठेवल्याची माहिती समोर येत आहे. पैसे दिले तरच पदोन्नती असे अमिष दाखविणा-या अधिका-यांच्या झुंडशाहीपुढे ऐवले कधी झुकले नाहीत. मोडेन पण वाकणार नाही, हा बाणा त्यांनी निवृत्तीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ताठ ठेवला. शेवटी झुकेल तो संभाजी कसला..!  असे कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी अभिमानाने म्हणत आहेत.