आशिष शेलारांचा आरोप काय?
‘हे प्रकरण समाजाच्या जनहितार्थ दिलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या सरकारी जागा याच्यावर भ्रष्टाटचाराचं कुरण कसं वाढतंय याचं आहे. पंचतारांकित विभागामध्ये ज्या भागामध्ये जमिनीचे भाव हे प्रचंड आहेत, अशा ठिकाणच्या जमिनीच्या जागा कवडीमोल किमतीला देण्याचा सरकारी कार्यक्रम या ठाकरे सरकारमध्ये आम्ही पहिल्यांदाच पाहातोय’, असं म्हणत आशिष शेलारांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं.
‘गंभीर बाब म्हणजे जे बांधकाम सरकारी जागेवर आहे. जे ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित केलेलं आहे, अशा जागा मुंबईतल्या विकल्या जात आहेत, हे गंभीर आहे. पहिल्यांदाच हे पाहातोय’.
नेमकं प्रकरण काय?
‘मुंबईतील वांद्रे पश्चिम विभागातील बॅण्ड स्टॅण्डजवळ उच्च प्रतीचे आणि दराच्या जागा असलेल्या भागात, बांद्रा ताज लॅण्ड सॅण्डच्या बाजुला राज्य सरकारच्या मालकीची ५०८१ स्वेअर यार्ड म्हणजे जवळपास एक एकर पाच गुंठे, जी भाडेपट्ट्यावर लीजवर १९०५ पासून बांद्रा पारसी कुव्हलन होम फॉर वुमन चॅरिटेबल ट्रस्ट, या ट्रस्टला दिली गेली होती. या ट्रस्टचं लीज हे १९८० लाच संपलं. अशी मोक्याची जागा त्यावेळी सरकारने समाजातील आजारी पडलेल्या लोकांना बरं होण्यासाठी विश्रांतीची जागा या उपयोगासाठी या ट्रस्टला दिली होती. ज्यावर २०३४ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे रिहॅबिलेटेशन सेंटर असं आरक्षण टाकण्यात आलं, ती जागा राज्य सरकारच्या महसूल खात्यांतर्गत असतानाही, लीज करार संपलेला असतानाही एका इम्पिरिअल इफ्रा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, म्हणजेच रुस्तमजी नावाच्या विकासकाला कवडीमोल दराने विकण्याचा घाट आणि कट सरकारच्या खात्यांतर्गत घातला गेला आणि ती विकण्यात आली’.
‘ज्या जागेत आजच्या प्रचलित महापालिकेच्या धोरणानुसार एमआरटीपीनुसार, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जे बांधकाम मंजूर केलं जाईल, या सर्वांची किंमत बघितली तर ज्यामध्ये सगळे खर्च अगदी व्याजासहित काढल्यानंतर ज्याचा निव्वळ फायदा रुस्तमजी नावाच्या बिल्डरला १००३ कोटी रुपयांचा होणार आहे. १००३ कोटी रुपयांचा फायदा होणाऱ्या भुखंडाला केवळ २३४ कोटी रुपयांत विकण्याच्या सर्व परवानग्या त्या ट्रस्टला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल खात्यामार्फत दिल्या गेल्या’.
‘या रुस्तमजी विकासकाचे, मविआ सरकारमधील कुठल्या मंत्र्याशी लागेबांधे आहेत, ज्यामुळे ज्या हेतूसाठी केवळ १२००० स्वेअर फूट दिली गेली ती सरकारी जागा विकासकाला मात्र १,९०००० फूट संपूर्ण मालकीवर दिली गेली. जो निर्णय घेतला गेला त्यातून खरं तर याप्रकरणात १००३ कोटी रुपयांचा फायदा हा विकासकाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला’, असाही आरोप त्यांनी केला.
‘चॅरिटी कमिशनरच्या जॉईंट कमिशनरनेही जागेला विकण्याची परवानगी द्यायला नको होती. कारण, ज्यावेळी ही परवानगी दिली, त्यावेळी ट्रस्ट आणि सरकार यांच्यामधील भाडेपट्टा करार संपुष्टात आला होता. ती जागा सरकारला परत मिळण्याची सुरूवात झाली होती. जी जागा सरकारची स्वत:ची होती ती जागा संपुष्टात आलेल्या कराराच्या ट्रस्टला विकण्याची परवानगी देण्यात आली, हे संशयास्पद आहे. जॉईंट कमिशनरनंतर अपीलमध्ये चीफ चॅरिटी कमिशनरने निवृत्त होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी ती विकासकाला संपूर्ण मालकीवर देण्याचा निर्णय घेतला. हे सर्व प्रकरण संशयित वाटावं अशी चर्चा आहे’.
‘जी जागा राज्य सरकारच्या मालकीची, अतिशय जास्त किंमत मिळू शकते अशा भागातली, जी जागा केवळ भाडेकरारा संपुष्टात आल्यानंतर वर्ग दोन पद्धतीने त्याच ट्रस्टला दिली असती आणि त्यानंतर विकण्याची परवानगी मिळाली असती, तर महाराष्ट्र सरकारला ३८० कोटींचा फायदा झाला असता. तरीही सरकारने ती जागा स्वत:कडे वळवली नाही, वर्ग दोन केली नाही. चॅरिटी कमिशनरच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला नाही. फक्त ४-५ कोटीत १००० कोटींची जागा त्या ट्रस्टला संपूर्ण मालकी देत विकासकाला विकण्याचा भ्रष्टाचार केला आणि त्यातून १००० कोटीचं नुकसान झालं’, असंही ते म्हणाले.
‘बीएमसीने तिथे उच्चभ्रू इमारतीच्या बांधकामाच्या परवानगीचा प्रस्ताव याप्रकरणाची चौकशी होत पर्यंत देऊ नये. महसूल मंत्र्यांनी यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्याची भूमिका हेतुपुरस्सर भ्रष्टाचाराची आहे, त्यामुळे यावर चौकशी नेमावी’, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
