रुबाब संपला : पिंपरी- चिंचवड महापालिकेलील सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी झाले आता ‘माजी नगरसेवक’!

पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाले. सर्व नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. तसा आता महापौर, उपहापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तारुढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, नगरसेवक, समिती अध्यक्ष असा रुबाब मिरवता येणार नाही. सर्व नगरसेवक अगदी रथी-महारथी आता माजी नगरसेवक झाले आहेत. सभा-समारंभांमध्ये आता माजी नगरसेवक असाच उल्लेख आवर्जुन करणे संविधानाला धरुन राहणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षे किंबहुना अनेकजणांनी २० ते २५ वर्षे नगरसेवक म्हणून मिरवणाऱ्यांचा थाट काहीसा कमी झालेला दिसणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक होऊन पहिली सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत आयुक्त प्रशासक म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जोपर्यंत निवडणूका होत नाहीत तोपर्यंत प्रशासकाच्या हाती महापालिकेचा कारभार असणार आहे. त्यामुळे निवडणुका किती महिने लांबणीवर पडते हे सांगणे अवघड आहे. त्यातच एकीकडे आता प्रभागातील कोणत्याही कामांसाठी आयुक्तांकडे खेटे घालावे लागणार आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण, महाविकास आघाडीचे अस्थिर सरकार अशा राजकीय अस्थिरतेमुळे अनेकांची अडचण होणार आहे हे देखील निश्चित आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या फेब्रुवारी २०१७ च्या पंचवार्षिकेचा कालावधी रविवारी (दि. १३) संपला त्यामुळे सोमवार (दि. १४) पासून महापालिकेचे कामकाज प्रशासक म्हणून आयुक्त राजेश पाटील हे पाहणार आहे. त्या पालिकेचे सर्व पदाधिकारी, गटनेते यांच्यासह १२८ लोकनियुक्त, ५ नामनिर्देशित आणि २४ स्वीकृत नगरसदस्य आता माजी सदस्य होणार आहेत.
सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची सभा होणार नसल्याने त्याचे सर्व अधिकारी आयुक्तांकडे जाणार आहे. विभागाने सादर केलेले काम पालिकेच्या तांत्रिक समिती, निविदा समिती, दक्षता नियंत्रण समिती अशा पातळीवरून पुढे सरकणार आहे. नगरसचिव विभागाकडून कामांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासन म्हणून सर्व अधिकार आयुक्तांच्या हातात असणार आहेत.
पदाधिकाऱ्यांच्या दालनास लागणार टाळे
महापौर, उपमहापौर, सत्तारूढ पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, शिक्षण व क्रीडा या विषय समिती सभापती, शिवसेना, मनसे, अपक्ष आघाडीचे गटनेते यांच्या दालनांना कुलूप लावले आहे. दालनावरील त्यांचे नामफलक काढण्यात येणार आहेत. तेथील लिपिक व कर्मचारी इतर विभागात वर्ग केले जातील. पदाधिकाऱ्यांकडील पालिकेची वाहने ताब्यात घेतली जाणार आहेत. तसेच, शहरात सर्वत्र लावण्यात आलेले नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचे नामफलक काढून घेण्यात येणार आहेत. पदाधिकारी व नगरसेवक म्हणून महापालिकेचे लोगो असलेले लेटरहेड वापरणे कायद्याने बंदी असणार आहे. मात्र, माजी नगरसेवक नागरिक म्हणून तक्रार किंवा सूचना प्रशासनाला देऊ शकतात.
दिग्गज झाले माजी नगरसेवक…
सहा टर्म पूर्ण झालेले सर्वांत ज्येष्ठ योगेश बहल यांच्या नावापुढे ३० वर्षांनतर पहिल्यांदाच ‘माजी’ नगरसेवक लागणार आहे. तर, चार टर्म झालेल्या मंगला कदम, अजित गव्हाणे यांच्यानावापुढेही २० वर्षांनी ‘माजी’ लागणार आहे. तर, सलग चारवेळा निवडून आलेले आणि पाचव्यावेळी स्वीकृत असलेल्या भाऊसाहेब भोईर यांच्यापुढेही २५ वर्षांनी माजी लागणार आहे. लोकप्रतिनिधी नसले तरी प्रशासकीय कामांमध्ये यामुळे काहीही बदल होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आजपासून महापौर किंवा नगरसेवक म्हणून मिरवता येणार नाही. पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या नावापुढे आता ‘माजी’ लागणार आहे. सलग तीन टर्म पूर्ण झालेल्या सीमा सावळे, उषा वाघेरे, राजू मिसाळ, अपर्णा डोके, जयश्री गावडे, डब्बू आसवाणी यांच्या नावापुढे १५वर्षांनी तर सलग दोन टर्म पूर्ण झालेल्या शीतल काटे, आशा शेंडगे, सुजाता पालांडे, आरती चोंधे, वैशाली काळभोर, गीता मंचरकर, विनया तापकीर, झामाबाई बारणे, अनुराधा गोफणे, पोर्णिमा सोनवणे, अश्विनी चिंचवडे, शत्रुघ्न काटे, नितीन काळजे, राहुल जाधव, शीतल शिंदे, विनोद नढे, राहुल भोसले, समीर मासूळकर, नवनाथ जगताप, मोरेश्वर भोंडवे यांच्या नावासमोर दहा वर्षांनी माजी नगरसेवक लागणार आहे. त्यामुळे नव्याने उमेदवारीची अपेक्षा असलेल्या एखाद्या नगरसेवकाला गल्लीत फिरताना विरोधी कार्यकर्ता माजी नगरसेवक आले, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटू नये.