व्यापाऱ्यांना दिलासा; राज्य सरकारची अभय योजना; १० हजारांपर्यंतची थकबाकी माफ

मुंबई |

• दहा लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना ८० टक्के सूट

करोनाकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. विक्रीकराची १० हजार रुपयांपर्यंतची सर्व थकबाकी माफ, तर १० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांनी २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्याची तरतूद असलेले विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या अभय योजनेचा सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक व्यापारी, उद्योजकांना फायदा होईल, असा दावा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केला. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या विक्रीकराची व्यापाऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी आहे. या थकबाकीदारांसाठी अभय योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यात बदल करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. ‘जीएसटी’आधी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून, या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कर कायद्यांतर्गत एका वर्षांत व्यापाऱ्याकडे १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ही रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. या घोषणेचा सुमारे एक लाख व्यापाऱ्यांना फायदा होईल.

१ एप्रिल २०२२ रोजी थकबाकीची रक्कम १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या व्यापाऱ्यांना सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अशी २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास दोन लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये त्याचा लाभ होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. मात्र जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. त्यांना थकबाकीच्या रकमेचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व दंडापोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी थकबाकीच्या ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, दंडापोटी पाच टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षांची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत चार हप्तय़ामध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. पहिला हप्ता २५ टक्के हा ३० सप्टेंबपर्यंत, तर उरलेले तीन हप्ते पुढच्या नऊ महिन्यांत भरावे लागणार आहेत.

• थकबाकीवर सवलतमात्रा

थकबाकीची रक्कम वर्षांनुवर्षे वाढत असल्याने सरकारने ही अभय योजना लागू केली आहे. यापूर्वीही अशी योजना जाहीर करण्यात आली होती़ मात्र, त्यावेळी त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. आता ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार असून, उत्तम प्रतिसादाची अपेक्षा सरकारला आह़े