रिअर इस्टेट तेजीत : पुण्यातून सहा महिन्यांत १७ हजार कोटींचा महसूल
पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
पुणे । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
गेल्या सहा महिन्यांत राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे १३ लाख १५ हजार १४४ दस्त नोंदणी करण्यात आली आहे. या नोंदणीतून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या तिजोरीत 17 हजार 419 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
या आर्थिक वर्षात सरकारने नोंदणी आणि मुद्रांक विभागासाठी 32,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, उद्दिष्टाच्या 54% महसूल प्राप्त झाला आहे आणि मालमत्तेची विक्री तेजीत आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) नंतर, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग हा राज्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा महसूल मिळवणारा विभाग आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने यांची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमधील करार, अवॉर्ड डीड आणि ऑनलाइन भाडेकरार अशा विविध कागदपत्रांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. नोंदणी विभागाला मुद्रांक शुल्कातून हा महसूल मिळाला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. शहराच्या हद्दीजवळील गावांमध्ये फ्लॅटची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे शासनाला नोंदणीतून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे.
कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मंदावले. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली होती. तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महिलेच्या नावावर फ्लॅट घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. मात्र, चालू आर्थिक वर्षापासून या सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारात वाढ झाल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो आदींसह विविध विकासकामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. शासनाकडून जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडून जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासन लक्ष देते.
