कामगार कायदे मागे घ्यावेत यासाठी १ मे रोजी ‘पुणे ते मुंबई लॉंग मार्च’: डॉ. कैलास कदम
पिंपरी: केंद्र सरकारने काळे कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी कामगार दिनी १ मे २०२२ रोजी ‘पुणे ते राजभवन मुंबई लाँग मार्च’ काढण्यात येणार आहे. या लाँग मार्चमध्ये राज्यभरातून लाखो कामगार सहभागी होतील असे प्रतिपादन पिंपरी चिंचवड कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
देशभरातील बारा राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी नविन कामगार कायद्याविरोधात दोन दिवसांचा अखिल भारतीय औद्योगिक संप पुकारला होता. त्याअंतर्गत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व पदाधिका-यांनी आणि हजारो कामगारांनी पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर (कौन्सिल हॉल) धरणे आंदोलन केले होते. या दोन दिवसीय संप व धरणे आंदोलनास कामगाराचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला होता.
समारोप प्रसंगी डॉ. कैलास कदम बोलत होते. यावेळी हमाल पंचायतीचे ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव, सिटू संघटनेचे अजित अभ्यंकर, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, राष्ट्रवादी कामगार सेलचे अरुण बो-हाडे, घर कामगार संघटनेच्या किरण मोघे, पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम, हिंद कामगार संघटनेचे यशवंत सुपेकर, भारतीय कम्यूनिस्ट पक्षाच्या लता भिसे, आयटकचे अनिल रोहम, इंटकचे मनोहर गडेकर, सीटूचे वसंत पवार, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, ए.आय.बी.ए. शैलेश टिळेकर, बी.एस.एन.एल. युसूफ जकाती, ए.आय.पी.यु. अरविंद शिवतारे, अंगणवाडी कर्मचारी युनियन रंजनी पिसाळ, एम.एस.ई.बी. अनिल औटी, मोहन पोटे, शशिकांत महांगरे, विकास बगाडे, विशाल भेलकर, गोरख दोरगे, बॅंक कर्मचारी संघाचे सुनिल देसाई, सीडब्लूपीआरएसचे धनाजी गावडे, पुणे मनपा कर्मचारी युनियनचे प्रकाश जाधव, रिक्षा संघटनेचे नितीन पवार तसेच शांताराम कदम, सचिन कदम, विठ्ठल गुंडाळ, किरण भुजबळ, नवनाथ जगताप, संतोष खेडेकर, मनोज पाल आदींसह हजारो कामगार बंधू भगिनी उपस्थित होते.
या आंदोलनानंतर पुणे विभागीय उपआयुक्त संतोष पाटील यांना कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
डॉ. कैलास कदम पुढे म्हणाले की, कोणत्याही कामगार संघटनांची मागणी नसताना केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन संसदेला विश्वासात न घेता भांडवलदारांना अनुकूल कायदे केले. त्यामुळे आगामी काळात ‘कायम कामगार’ ही संज्ञा कायमस्वरुपी हद्दपार होणार आहे. फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकूण देशाची अर्थव्यवस्था मुठभर उद्योगपतींच्या हातात जाणार आहे. याचे दूरगामी परिणाम कामगारांसह सर्वच क्षेत्रावर तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर होतील. खासगी क्षेत्राप्रमाणेच सरकारी बॅंका, विमा, संरक्षण, बीएसएनएल, पोस्ट, रेल्वे, अन्य महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर निम सरकारी आस्थापनांमध्ये कंत्राटीकरण वेगाने होईल. यामुळे कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक शोषण होईल. त्यामुळे कुटूंब व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याचा गंभीर धोका आहे. यातून बेरोजगारी आणि गुन्हेगारीत वाढ होईल. हा धोका ओळखून आता सर्व कामगारांनी एकजूट दाखवावी आणि जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाहीत तोपर्यंत लढा सुरुच ठेवण्याचा निर्धार डॉ. कैलास कदम यांनी यावेळी दिला.
ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव म्हणाले की, या काळ्या कामगार कायद्यांचा आणि कंत्राटी करणारा दुरगामी परिणाम सर्वच उत्पन्न गटातील नागरिकांवर होणार आहे. त्याचे गंभीर परिणाम अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील आणि झोपडपट्टी भागातील नागरिकांवर होतील. त्यामुळे रिक्षा, टपरी, पथारी, फेरीवाला या वर्गातील नागरिक देखील संपात सहभागी झाले आहेत.
ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेल्या काळ्या कामगार कायद्यांना विरोध करुन प्रचलित कामगार कायद्यांचीच अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा अधिकार सरकार आहे. हा अधिकार महाविकास आघाडी सरकार वापत नाही त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकारच्याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहेत. अधिका-यांचा हा कुटिल डाव हाणून पाडण्यासाठी सर्व कामगार संघटना एकवटल्या आहेत असेही अजित अभ्यंकर म्हणाले.
