पुणे – गेल्या काही महिन्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. वाढलेल्या दराचा पालिकेला फटका बसला असून, इंधनाच्या खर्चासाठी केलेली तरतूद अपुरी पडली आहे, त्यामुळे 5 कोटी 67 लाख रुपये वर्गीकरणाद्वारे पालिका प्रशासनाला उपलब्ध करावे लागले आहेत. पालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 6 महिन्यांतच 12 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
पुणे महापालिकेकडे विविध कंपन्यांची विविध मेकची सुमारे 1358 वाहने आहेत. त्यामध्ये टाटा, लेलॅण्ड, आयशर, फोर्स या कंपन्यांचे हेवी व्हेईकल, तर टाटा, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा, हिंदुस्थान मोटर्स या कंपनीच्या लाईट व्हेईकल व जेसीबी, टेलकॉन, एल अॅण्ड टी, एस्कॉर्ट या कंपन्यांची अर्थमूव्हिंग मशिनरी या सर्व वर्गांतील वाहने आहेत. ही वाहने पालिकेच्या विविध विभागांकडे सतत कार्यरत असतात. पालिकेकडील वाहनांकरिता आवश्यक असणारे इंधन म्हणून पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी खरेदी करणे आवश्यक असल्याने 2021 – 2022 च्या अंदाजपत्रकात 21.50 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात 20 कोटी 50 लाख इतकी तरतूद अंदाजपत्रकीय अर्थशिर्षकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेकडे प्रशासकीय कामकाज व शहराचा वाढता विस्तार पाहता कामकाजामध्ये झालेली वाढ, कोविड-19 च्या कामकाजामुळे वाहनांच्या वापरामध्ये झालेली वाढ, इंधनदरामध्ये होणारी सततची दरवाढ यामुळे ही तरतूद अपुरी पडली आहे. सध्या इंधनाच्या प्रचलित दरांचा विचार करता चालू वर्षी याकामी अपुरी पडणारी रक्कम 5.67 कोटी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.
पालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 6 महिन्यांतच 12 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यापुढील 6 महिन्यांसाठीदेखील तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्तदेखील खर्च होऊ शकतो. त्यानुसार अजून 5 ते 6 कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला नुकतीच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
