शिवाजी पार्क येथे स्मारक उभारण्याविरोधात जनहित याचिका; मैदानात अंत्यसंस्कार न करण्याचीही मागणी
मुंबई | प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे अत्यंसंस्कार झाल्यानंतर तेथेच त्यांचे स्मारक उभारण्याच्या मागणीवरून सध्या वाद सुरू आहे. मंगेशकर कुटुंबीयांनीही या स्मारकाला विरोध केला आहे. मात्र, यापुढे शिवाजी पार्क मैदानात कोणाही व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केले जाऊ नयेत आणि तेथे स्मारकही उभारले जाऊ नये, असे आदेश प्रशासनाला देण्याची मागणी शिवाजी पार्क येथील रहिवाशाने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात केली आहे.
शिवाजी पार्क येथील रहिवासी प्रकाश बेलवडे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. लता मंगेशकर यांचे ६ फेब्रुवारीला निधन झाल्यावर त्यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आता तेथेच त्यांचे स्मारक उभारण्यात यावे अशी मागणीही करण्यात येत आहे. यापूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरही शिवाजी पार्क येथे अंत्यसंस्कार झाले होते. तेथे त्यांचे स्मृतीस्थळही बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे मंगेशकर यांचेही तेथे स्मारक उभारण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान असून त्याची ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी यापुढे कोणत्याही महत्त्वाच्या व्यक्तीवर शिवाजी पार्क मैदानात अंत्यसंस्कार केले जाऊ नयेत किंवा तेथे स्मारके बांधली जाऊ नयेत, असे आदेश देण्याची मागणी बेलवडे यांनी केली आहे. लता मंगेशकर यांचे भारतीय संगीतातील योगदान अतुलनीय आहे. त्याबाबत आपल्याला आदरच आहे. परंतु शिवाजी पार्क येथे त्यांचे स्मारक बांधले गेल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान म्हणून प्रसिद्ध आहेच. याशिवाय नागरिक तेथील मोकळय़ा हवेत फेरफटका मारण्यासाठी जातात. परंतु बाळासाहेब ठाकरे आणि लता मंगेशकर यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याने या परिसराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. परिणामी स्थानिकांच्या फिरण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. अंत्यसंस्कारानंतर मुलांना दोन दिवस मैदान खेळण्यासाठी बंद करण्यात आले. प्रदूषणाचा मुद्दाही आहे. उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये केलेल्या स्वत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना शिवाजी पार्क हे खेळासाठीच वापरले जावे असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कची ओळख बदलली गेली तर ते न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
