लोकसंवाद : पिंपरी विधानसभा मतदार संघाचे आरक्षण २०३१ पर्यंत कायम
- खुल्या प्रवर्गातील संभाव्य इच्छुकांचा झाला अपेक्षाभंग
- मतदार संघ खुला होण्याचा आणखी १० वर्षांची प्रतीक्षा
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकारणातील निर्णायक मतदार संघ म्हणून ओळखला जाणारा पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. २०३१ पर्यंत हे आरक्षण कायम राहणार असून, खुल्या प्रवर्गातून इच्छुक असलेल्या संभाव्य उमेदवारांना आणखी दोन टर्म प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील विधानसभा मतदार संघाची फेररचना आरक्षण परिसीमन आयोग (डिलिमिटेशन कमिशन) करीत असतो. यापूर्वी परिसीमन अधिनियम-२००२ नुसार २००६ मध्ये आयोग स्थापन झाला होता. या आयोगाने केलेली मतदार संघांची रचना आणि आरक्षणाची शिफारस लोकसभेने २००८ मध्ये मंजूर केली हेाती. राज्यात २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून या शिफारसी लागू झाल्या होत्या. त्यात राज्यातील २९ मतदारसंघ अनुसूचित जाती, तर २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालेले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत लागू असून, त्यानंतर होणाऱ्या म्हणजेच २०३१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर नव्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि आरक्षण लागू होतील.
दरम्यान, तीन टर्म झाल्या की पिंपरी मतदार संघ खुल्या प्रवर्गासाठी खुला होईल. २००९, २०१४ आणि २०१९ अशा तीन टर्म झाल्यानंतर मतदारसंघ फेररचना होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, तसे होणार नाही.आतापर्यंत केवळ १९५३, १९६३, १९७३ आणि २००८ असे चार वेळा परिसीमन म्हणजेच मतदारसंघांची फेररचना आणि आरक्षण झालेले आहे. १९७३ मध्ये लागू झालेली फेररचना आणि आरक्षण सर्वाधिक काळ राहिले होते. परिसीमन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी लोकसभेने स्वीकारल्यानंतर त्याची मुदत निश्चित केली जाते. लोकसभेने २००८ मध्ये मंजूर केलेल्या परिसीमनाची मुदत वर्ष २०२६ पर्यंत आहे. त्यानंतर परिसीमन करण्यासाठी २०३१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे २०३१ मध्ये होणारी जनगणना, त्याचा डेटा तयार होण्यास लागणारा अवधी, त्यानंतर त्या डेटाच्या आधारे परिसीमन आयोगाचे सर्वेक्षण, सर्वेक्षणानंतर मतदारसंघांची रचना आणि आरक्षण निश्चित करून त्या शिफारशी लोकसभेला सादर करणे यासाठी जनगणना सुरू झाल्यापासून परिसीमन लागू होण्याच्या या प्रक्रियेला किमान चार ते पाच वर्षे लागल्याचा यापूर्वीचा इतिहास आहे.
पिंपरीत असे आहेत संभाव्य इच्छुक…
आगामी २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीमधून राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे, नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर, भाजपाकडून प्रदेश सचिव अमित गोरखे, नगरसेविका सीमा सावळे, शिवसेनेकडून माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, रिपाइंच्या माजी नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे यांची नावे संभाव्य इच्छुक आहेत. तत्पूर्वी, २०२२ मध्ये महापालिका निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालाच्या आधारेच २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीचे समीकरण बदलू शकते, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.
