मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाचा प्रस्ताव मंजुरीविना राज्य शासनाकडे धूळखात !

• महानगरपालिका अधिनियमातील 90 दिवसांच्या बंधनाला फासला हरताळ
• भ्रष्ट अधिका-यांच्या एकजुटीचा प्रामाणिक अधिका-याला बसला फटका

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकृतीबंधातील पद मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविल्यानंतर पुढील 90 दिवसात त्यासंदर्भात उत्तर येणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु, नागरवस्ती विकास योजना विभागातील मुख्य समाज विकास अधिकारी पद मंजुरीसाठी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पाठवलेले पत्र राज्य शासनाकडे 90 दिवसानंतरही धुळखात पडले आहे. पत्र पाठवून 120 दिवस उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र ठरणा-या प्रामाणिक अधिका-यावर अन्याय झाला आहे. यातील दोषी अधिका-यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई होईल का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी आकृतीबंध तयार करण्यात येतो. राज्य शासनाच्या व महापालिकेच्या कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागामध्ये मुख्य समाज विकास अधिकारी अभिनामाचे पद अकृतीबंधामध्ये निर्माण करण्यात आले. त्याला महासभेची मान्यता घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे 2016 मध्ये पत्र पाठवले. परंतु, या विभागाकडून महापालिकेला कोणतेच प्रत्युत्तर मिळाले नाही. पुन्हा तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी राज्य शासनाची मंजुरी घेण्यासाठी 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी शासनाला पत्र पाठविले. त्याला नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिका-याकडून कायद्यानुसार 90 दिवसांत उत्तर कळवणे अपेक्षित होते. परंतु, 124 दिवस उलटून गेले तरी त्यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कक्ष अधिकारी वनिरे यांच्याकडून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 51 (4) चा भंग झाला आहे.

नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे निवृत्त समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले हे मुख्य समाज विकास अधिकारी पदासाठी पात्र ठरत होते. नियमानुसार त्यांना पदोन्नती देणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिका-यांच्या एकजुटीमुळे त्यांच्या पदोन्नतीला कायमची खीळ बसली. पिंपरी पालिकेतील काही थोतांड अधिका-यांच्या चुगल्या करण्याच्या सवईमुळे ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला आहे. आर्थिक देवाणघेवान करण्यास ऐवले तयार नसल्यामुळे त्यांची पदोन्नती अडवून धरण्यात आली. पिंपरी पालिका ते मंत्रालयातील भ्रष्ट अधिका-यांच्या साखळीमुळे ऐवले यांना पदोन्नतीला मुकावे लागले, अशी खंत लाभार्थी व्यक्त करू लागले आहेत.