कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांचे मालमत्ता विषयक हक्क संरक्षित करण्याच्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित

– महिला व बाल विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर

मुंबई l  प्रतिनिधी

कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा कृती दलाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षात कोविड  मुळे विधवा झालेल्या महिलांना त्यांच्या मालमत्ताविषयक हक्कापासून वंचित ठेवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे या महिलांचे मालमत्ताविषयक व अन्य आर्थिक हक्क संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अॅड.यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

मंत्री ठाकूर म्हणाल्या, “मिशन वात्सल्य” योजनेंतर्गत गाव पातळीवर कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने विधवा झालेल्या महिलेस व तिच्या कुटुंबास भेट देणे आवश्यक आहे. या भेटी दरम्यान पथकाने संबंधित महिलेस तिचे आर्थिक व वित्तीय हक्क नाकारले जात आहेत किंवा कसे याबाबत माहिती करून घ्यावी.

संबंधित महिलेबाबत पतीची स्थावर मालमत्ता, वित्तीय साधनसंपत्ती, उत्पन्न याबाबत वारसा हक्क नाकारणे, कौटुंबिक कारणांनी किंवा अन्य प्रकारे स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेवर व उत्पन्नावर असणारा संबंधित महिलेचा हक्क नाकारणे. स्त्रीधन, संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे मालकी असणारी मालमत्ता यापासून महिलेस वंचित ठेवणे, संबंधित महिला व तिच्या मुलांना घरगुती गरजांसाठी आवश्यक साधनसंपत्तीपासून वंचित करणे, संबंधित महिलेस राहत्या घरामध्ये प्रवेशास निर्बंध करणे याबाबतची माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यास द्यावी, असे महिला व बाल विकास मंत्री अॅड.ठाकूर यांनी सांगितले.

संरक्षण अधिकारी यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत संबंधित महिलेस आवश्यक ते संरक्षण, कायदेशीर सहाय्य आणि तिचे आर्थिक हक्क मिळवून देण्याबाबतची कार्यवाही विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहाय्याने करावी. मिशन वात्सल्य अंतर्गत गठित तालुकास्तरीय समितीच्या दर आठवड्यास होणाऱ्या बैठकीमध्ये तालुक्यातील अशा घटना व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संरक्षण अधिकारी यांनी सादर करावा व याबाबतचा एकत्रित मासिक अहवाल जिल्हास्तरीय कृती दलास सादर करावा. जिल्हास्तरीय कृती दलाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी या अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित महिलांना त्यांचे कायदेशीर आर्थिक हक्क मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही होत आहे किंवा कसे याबाबतचा आढावा घ्यावा, याबाबत आवश्यक कार्यवाहीबाबत संबंधितांना महिला व बाल विकास मंत्री अॅ ड.ठाकूर यांनी निर्देश दिले.