स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीली स्थगिती, राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा एक मोठा निर्णय सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला. पण सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.
राज्यातील कुठलीही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ द्यायची नाही असं सांगत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबत उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं आहे.
